ईरान की राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय से बड़े राष्ट्रीय संकटों के बाद प्रतीकों और भावनात्मक नारों का इस्तेमाल करती रही है. लेकिन ख़ामेनेई की मौत के बाद जिस तरह अलग-अलग राजनीतिक, धार्मिक और मीडिया समूहों ने एक साथ बदले की मांग को आगे बढ़ाया, वह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला है.

ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार और कट्टरपंथी नेता सईद जलीली ने कहा कि “शहीद नेता” का बदला लेना न केवल देश का अधिकार है, बल्कि अधिकारियों का कर्तव्य भी है. उनके अनुसार, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी की रक्षा करने के लिए प्रतिशोध की राह पर चलना ज़रूरी है.

कट्टरपंथी सांसद अमीरहुसैन साबेती ने संसद सदस्यों से उस प्रस्तावित क़ानून को प्राथमिकता देने की अपील की, जो पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है. इस क़ानून का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी और इसराइली नेताओं को जवाबदेह ठहराना है.

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अली खेज़रियान ने संसद की समाचार एजेंसी आईसीएएनए में प्रकाशित एक लेख में लिखा कि वरिष्ठ धर्मगुरुओं की ओर से जारी धार्मिक आदेश अब “बदले के तूफ़ान की सामूहिक इच्छा” में बदल चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि “कोई भी आयरन डोम इसे रोक नहीं पाएगा.”

यही संदेश देश के कई शहरों में जुमे की नमाज़ के दौरान भी सुनाई दिया.

मशहद में अति-रूढ़िवादी धर्मगुरु अहमद आलमोलहोदा ने नमाज़ियों से कहा कि “शहीद नेता” का बदला लेने का प्रश्न हमेशा जनता की नज़रों के सामने रहना चाहिए.

वहीं बुशेहर में जुमे की नमाज़ के नेता यूसुफ़ जमाली ने कहा कि जनता प्रतिशोध की मांग कर रही है. उन्होंने वादा किया कि यह मांग पूरी होने तक वे इसे लगातार उठाते रहेंगे.

अर्दबील में एक अन्य जुमे के इमाम हसन आमेली ने कहा कि बदला लिया जाना लगभग तय है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि “हज़ार ट्रंपों की मौत भी दिवंगत नेता के ख़ून की क़ीमत की बराबरी नहीं कर सकती.”

कट्टरपंथी अख़बारों और सरकार समर्थक मीडिया संस्थानों ने भी इस संदेश को और अधिक ताक़त दी है. कई संपादकीय लेखों में प्रतिशोध को देश की सबसे बड़ी जनभावना और प्रमुख मांग के रूप में पेश किया गया.

सरकारी और संबद्ध प्रसारकों ने बार-बार ऐसे वीडियो दिखाए हैं, जिनमें शोक मनाने वाले लोग लाल झंडे लिए हुए हैं और बदले के नारे लगा रहे हैं. कुछ रूढ़िवादी मीडिया संस्थानों ने तो ट्रंप की तस्वीर वाले प्रतीकात्मक “वांटेड” पोस्टरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

कुल मिलाकर, ख़ामेनेई की मौत के बाद बदले की मांग केवल कुछ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रही. इसे राजनीतिक नेताओं, धर्मगुरुओं, सांसदों और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने मिलकर आगे बढ़ाया है, जिससे यह संदेश ईरान के सार्वजनिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन गया है.

हालांकि ईरानी अधिकारी अब भी अमेरिका और इसराइल, दोनों की खुलकर आलोचना करते हैं, लेकिन ख़ामेनेई की मौत के बाद सामने आए अधिकांश बयानों और नारों का केंद्र धीरे-धीरे डोनाल्ड ट्रंप बनते गए हैं. बदले और जवाबी कार्रवाई की मांगों को भी अब अधिक व्यक्तिगत रूप से ट्रंप से जोड़कर पेश किया जा रहा है.

ईरान के आधिकारिक नैरेटिव में ट्रंप को केवल एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखा जाता. उन्हें उस व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसने हालिया संघर्ष के शुरुआती चरण में ख़ामेनेई की हत्या करने वाले हमले को कथित रूप से मंज़ूरी दी थी.

ईरानी कट्टरपंथियों की नज़र में ट्रंप को लेकर एक और वजह भी है, जो इस ग़ुस्से को और गहरा बनाती है. वे वर्षों से यह मानते रहे हैं कि जनवरी 2020 में बग़दाद में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडरों में से एक क़ासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अब तक नहीं लिया गया है. चूंकि उस हमले का आदेश ट्रंप प्रशासन के दौरान दिया गया था, इसलिए कट्टरपंथी वर्ग उन्हें लंबे समय से प्रतिशोध के प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखता रहा है.

किसी एक व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी केंद्रित करने से एक जटिल भू-राजनीतिक टकराव को नैतिक संघर्ष के रूप में पेश करना आसान हो जाता है. इससे सरकार को एक ऐसा स्पष्ट चेहरा मिल जाता है, जिसके माध्यम से वह अपनी व्यापक शिकायतों, नाराज़गी और राजनीतिक संदेशों को जनता तक पहुंचा सकती है.

इसी कारण ट्रंप अब केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस व्यापक टकराव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे ईरानी अधिकारी एक सरकार या एक देश तक सीमित नहीं मानते.

उनके मुताबिक़, यह संघर्ष कहीं बड़ा और लंबे समय से चला आ रहा वैचारिक तथा रणनीतिक मुक़ाबला है, और ट्रंप उसी संघर्ष के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं.

ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार और शोक जुलूसों के दौरान कई लोगों को लाल झंडे उठाए देखा गया. इन झंडों पर ‘या ला-थारात अल-हुसैन’ लिखा था, जिसका अर्थ है – “हुसैन का बदला लेने वालों, उठो”

यह शिया परंपरा का सदियों पुराना नारा है, जो कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत का बदला लेने की पुकार का प्रतीक माना जाता है.

इसी धार्मिक प्रतीकवाद को आगे बढ़ाते हुए कई जगह “ख़ामेनेई के ख़ून का बदला” जैसे पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए. इनके माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इमाम हुसैन की शहादत और ख़ामेनेई की मृत्यु के बीच एक वैचारिक और धार्मिक निरंतरता मौजूद है.

1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की सत्ता बार-बार ऐसे धार्मिक प्रतीकों और ऐतिहासिक संदर्भों का इस्तेमाल करती रही है. विशेष रूप से संकट के दौर में इनका उपयोग बलिदान, प्रतिरोध और कथित अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष को वैध ठहराने के लिए किया जाता रहा है.

हालांकि, ईरानी नेताओं का इतिहास यह भी बताता है कि वे टकराव के समय अक्सर बेहद कड़े और आक्रामक बयान देते हैं, लेकिन साथ ही रणनीतिक लचीलापन भी बनाए रखते हैं. इसके बावजूद, मौजूदा अभियान अपनी तीव्रता और व्यापकता के कारण अलग नज़र आता है.

यह केवल कुछ अलग-अलग नेताओं या समूहों के बयान नहीं लगते, बल्कि एक सुनियोजित और समन्वय वाला नैरेटिव उभरता दिखाई देता है. बदले की मांग केवल शोक जुलूसों में शामिल लोगों, सांसदों या धर्मगुरुओं तक सीमित नहीं रही है. इसे देश के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा ख़ामेनेई ने भी सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया है.

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के संविधान के तहत सर्वोच्च नेता के पास विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है. इसलिए उनके बयानों को महज़ भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता.

फ़िलहाल ईरानी अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोई कार्रवाई कब, कैसे या किस रूप में की जा सकती है. फिर भी, मोजतबा ख़ामेनेई की धार्मिक स्थिति इस चर्चा को और गंभीर बना देती है. अगर वे भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई फ़तवा जारी करते हैं, तो उससे किसी भी संभावित प्रतिशोधी अभियान को अधिक वैचारिक और धार्मिक वैधता मिल सकती है.

यही वजह है कि विश्लेषक इन धमकियों को सिर्फ़ भावनात्मक बयानबाज़ी के रूप में नहीं, बल्कि ख़ामेनेई के बाद के ईरान की राजनीतिक दिशा, धार्मिक वैचारिकी और विदेश नीति के संभावित संकेत के रूप में भी देख रहे हैं.