राज्य के अलग-अलग ज़िलों में चलाए जा रहे बेदखली अभियान को लेकर कुछ लोग इसे असम के चुनावी क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना से जोड़कर देख रहे हैं.

असम की राजनीति पर नज़र रखने वाले जानकारों का मानना है कि राज्य के निचले इलाक़ों में कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं, जिससे बीजेपी का चुनावी गणित प्रभावित हो रहा है.

राज्य की राजनीति को चार दशकों से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी बताते हैं, “निचले असम में मतदाताओं की डेमोग्राफ़ी का संबंध 1976 के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा है. उस समय कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों का फ़ायदा लेने के लिए जनसंख्यकीय बदलाव किया था, जिससे राज्य की क़रीब 30 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे.”

गोस्वामी के मुताबिक़, “अब यही काम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कर रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी क्षेत्रों में परिसीमन के ज़रिए मुस्लिम निर्णायक सीटों का प्रभाव कम किया गया. फ़िलहाल असम की 126 विधानसभा सीटों में से 102 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार प्रभावी हैं, जबकि शेष सीटों पर किसी भी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं.”

बैकुंठ नाथ गोस्वामी का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के लिए यह समय सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा हटवाने का ‘उपयुक्त मौक़ा’ है.

उन्होंने कहा, “जो लोग सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं, वे ज़्यादातर बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं. इन पर लंबे समय से बांग्लादेशी ‘मियां’ होने के आरोप लगते रहे हैं. लिहाज़ा, इन्हें हटाने से बीजेपी की हिंदुत्व आधारित राजनीति को मज़बूती मिलती है और चुनाव में ध्रुवीकरण का फ़ायदा होता है.”

असम में चल रहे बेदखली अभियान और मतदाताओं की जनसांख्यिकी के मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया कहते हैं, “राज्य में हाल में हुए परिसीमन में इस बात का पता चला था कि कुछ संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की जनसांख्यिकी बदली है. असल में कुछ चुनावी क्षेत्रों को मुसलमान बहुल कर दिया गया था, तो कुछ क्षेत्रों में हिंदू मतदाता ज़्यादा थे. सीएम हिमंत इस बात को इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद उनको ऐसे काफ़ी तथ्य मिले हैं. लेकिन किसी क्षेत्र में एक विशेष श्रेणी के मतदाताओं की तादाद बढ़ना ग़ैर क़ानूनी बात नहीं है.”

पत्रकार ठाकुरिया के अनुसार इस तरह के मतदाताओं की जनसांख्यिकी में सुधार के लिए सरकार को चुनावी सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि कई अलग-अलग जगह नाम वाले वोटरों की धांधली को रोका जा सके.

बेदखली अभियान के पीछे मतदाताओं की जनसांख्यिकी को बड़ा कारण मानने के सवाल पर असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता कहते है, “सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना ग़ैर क़ानूनी है. ग्वालपाड़ा में तो लोगों ने संरक्षित वनांचल पर ही कब्ज़ा कर लिया था. कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन लोगों को सरकारी ज़मीन पर बसाते हैं ताकि अपने वोट बैंक को मज़बूत कर सकें.यह केवल मतदाताओं के जनसांख्यिकी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इस तरह के अतिक्रमण से पारिस्थितिकी को नुक़सान पहुँच रहा है. इस तरह ज़मीन के अवैध कब्ज़े से समाज में आक्रोश बढ़ता है. हमारी सरकार अवैध कब्ज़े के ख़िलाफ़ कठोर क़दम उठा रही है.”

राज्य में बेदखली अभियान के नाम पर बंगाली मूल के मुसलमानों को निशाना बनाने के सवाल पर बीजेपी नेता गुप्ता कहते है, “कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी ज़मीन ख़ाली करवाई जाती है. इसको लेकर जो लोग मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कहते हैं, वो दरअसल हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ राजनीतिक आरोप लगाते हैं. बीजेपी धर्म और भाषा के नाम पर राजनीति नहीं करती. हमारा मुसलमानों के साथ न कोई झगड़ा है और न ही उनसे कोई ईर्ष्या है. हमारे लिए सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग मुसलमानों को भड़काते है ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे.”

ग्वालपाड़ा में परिसीमन से पहले दो विधानसभा सीटें थीं, जिन पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत होती रही थी. लेकिन अब परिसीमन के बाद इन दो में से एक सीट को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित कर दिया गया है.

ग्वालपाड़ा में हुए बेदखली अभियान और मतदाताओं की जनसंख्यिकी से जुड़े सवाल पर छात्र नेता अनीमुल ने कहा, “राज्य में परिसीमन मुख्यमंत्री सरमा के कार्यकाल में हुआ. अब वे लगातार कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने वाले अल्पसंख्यकों की वजह से मतदाताओं की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है. जबकि ग्वालपाड़ा पश्चिम सीट को एसटी के लिए आरक्षित करने से मुस्लिम बहुल कई गाँव ग्वालपाड़ा पूर्व सीट में शामिल हो गए, जिससे वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बढ़ गई है.”