डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बिहार में भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कड़ी आलोचना की है और इसे “व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रयास बताया है।

सीएम स्टालिन ने चेतावनी दी

शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तीखे शब्दों वाले पोस्ट में, सीएम स्टालिन ने चेतावनी दी कि हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि एसआईआर सुधार के बारे में नहीं है। यह परिणाम गढ़ने के बारे में है। आग से मत खेलो।

लोकतांत्रिक हथियार से करेंगे मुकाबला- स्टालिन

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली जानती है कि बिहार के मतदाता, जिन्होंने कभी उसे वोट दिया था, अब उसे सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए वह उन्हें वोट देने से पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु अपने पास मौजूद हर लोकतांत्रिक हथियार से इस अन्याय का मुकाबला करेगा।

उन्होंने कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, यह सिर्फ़ एक राज्य की बात नहीं है, यह हमारे गणतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र जनता का है। इसे चुराया नहीं जा सकेगा।

चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती दी है

उनकी यह टिप्पणी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक महत्वपूर्ण सुनवाई से कुछ दिन पहले आई है, जहां विपक्ष और नागरिक समाज समूहों ने बिहार से शुरू होने वाले व्यापक मतदाता सत्यापन अभियान को चलाने के चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में, चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके पास मतदाताओं से, खासकर जुलाई 1987 और दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों से, विशिष्ट दस्तावेजों के माध्यम से अपनी नागरिकता साबित करने की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है। इसने एक कदम आगे बढ़कर यह तर्क दिया है कि संसद भी इस अधिकार को कम नहीं कर सकती।