संजय सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि सभापति ने आम आदमी पार्टी के पत्र पर सुनवाई ही नहीं की है और इस पर सुनवाई होगी तो वो लोकतंत्र और संविधान के हक़ में फ़ैसला देंगे.

संजय सिंह ने कहा है कि अगर इन सांसदों की सदस्यता रद्द नहीं होती है तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है.

आम आदमी पार्टी कब कोर्ट का रुख़ करेगी ये फ़िलहाल तय नहीं है लेकिन सातों सांसदों के बीजेपी में विलय के बाद एकबार फिर से संविधान की 10वीं अनुसूची पर बहस तेज़ हो गई है.

साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संशोधन अधिनियम के ज़रिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा था.

इसी अनुसूची को आमतौर पर दल-बदल विरोधी क़ानून या एंटी डिफ़ेक्शन लॉ के तौर पर जाना जाता है. इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई. इसमें ये भी बताया गया कि दल-बदल के कारण इनकी सदस्यता भी ख़त्म हो सकती है.

विधायक या सांसद बनने के बाद ख़ुद से पार्टी सदस्यता छोड़ने, पार्टी व्हिप या पार्टी निर्देश का उल्लंघन दल-बदल विरोधी क़ानून में आता है. अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.

हालांकि इसमें अपवाद भी हैं. अगर कोई पार्टी दो तिहाई विधायक या सांसदों के साथ दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहे, तो सदस्यता ख़त्म नहीं होगी.

लेकिन जब ये क़ानून बना तो प्रावधान ये था कि अगर किसी मूल पार्टी में बंटवारा होता है और एक तिहाई विधायक या सांसद एक नया ग्रुप बनाते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी.

लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर दल-बदल हुए और ऐसा महसूस किया गया कि पार्टी में टूट के प्रावधान का फ़ायदा उठाया जा रहा है. इसलिए ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया.

साल 2003 में इस क़ानून में संशोधन भी किया गया. इसके बाद संविधान में 91वां संशोधन जोड़ा गया. जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक दल-बदल को असंवैधानिक क़रार दिया गया.

विधायक-सांसद कुछ परिस्थितियों में सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं. अगर एक पार्टी दो तिहाई सदस्यों के साथ मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाती है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी.

ऐसी स्थिति में न तो दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और न ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं.