जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलाज का पैसा नहीं मिलने पर अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी के बाद पंजाब सरकार इसके सुचारू संचालन जारी रखने की कोशिश में जुट गई है। इस सिलसिले में पंजाब सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिनमें योजना के तहत केंद्रीय सहायता की राशि जारी करने के लिए नियमों के जरूरी अनुपालन पर विस्तार से चर्चा हुई है।

इसी तरह से अभी तक योजना से बाहर रहे ओडिशा भी आयुष्मान भारत से जुड़ने की कोशिश में जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले खर्च की 60 फीसद राशि केंद्र सरकार और 40 फीसद राज्य सरकार को देना होता है।

पंजाब सरकार ने नहीं दी आयुष्मान भारत योजना की रिपोर्ट

पर्वतीय राज्यों के लिए यह राशि 90 फीसद और 10 फीसद है। अस्पतालों को इलाज की खर्च का भुगतान राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वहीं नियम के मुताबिक केंद्रीय सहायता की राशि हासिल करने के लिए राज्य सरकार को पूरे खर्च का आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। पंजाब सरकार ने पिछले कई सालों से आयुष्मान भारत योजना की आडिट रिपोर्ट नहीं दी थी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब ने 2020-21 की आडिट रिपोर्ट दी है और आगे की आडिट रिपोर्ट जल्द देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट मिलते ही केंद्रीय सहायता की राशि जारी कर दी जाएगी।

वहीं नवीन पटनायक सरकार के दौरान आयुष्मान भारत योजना से बाहर रहा ओडिशा भाजपा सरकार बनते ही इसमें शामिल होने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए ओडिशा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ओडिशा में लोगों को मुफ्त इलाज के लिए अपनी योजना पहले से चल रही है। उसी योजना को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाना है।

इस योजना से बाहर जाएगा पश्चिमबंगाल

दोनों पोर्टल के एकीकृत करने के लिए तकनीकी समाधान निकालने पर काम शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत के तहत आने वाले परिवारों के पांच लाख रुपये के तहत इलाज का खर्च योजना के तहत वहन किया जाएगा। ओडिशा के आयुष्मान भारत में शामिल होने के बाद सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर रह जाएंगे।