1979 में सोवियत रूस की सेना ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया ताकि एक साल पहले सत्ता में आई कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन मिल सके.

लेकिन उसे जल्दी ही एक प्रतिरोधी इस्लामी आंदोलन का सामना करना पड़ा. इसे मुज़ाहिदीन के नाम से जाना जाता है.

ये समूह कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करने वाले इस्लामी जिहादी चरमपंथियों से बना था. इसे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों का समर्थन हासिल था.

शीत युद्ध के दौरान अफ़ग़ानिस्तान को सबसे अधिक हथियार और धन मुहैया कराने वाले देशों में अमेरिका शामिल था. अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा था कि ताकि अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत रूस के मक़सद को नाकाम किया जा सके.

वर्षों बाद सार्वजनिक किए गए दस्तावेज़ों, पत्रकारों की जांच और गवाहियों से ये बात सामने आई कि अमेरिका ने सोवियत संघ को अफ़ग़ानिस्तान में एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जो ज़िंदगियों और संसाधनों की भारी कीमत मांगता था. ठीक ऐसा ही हाल अमेरिकी सेना का वियतनाम युद्ध में हुआ था.

अमेरिका के इस मिशन को ऑपरेशन साइक्लोन कहा गया. उस समय की मीडिया रिपोर्टों में इसे “सीआईए के इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त ऑपरेशन कहा गया.”

उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तो कुछ जिहादी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को ओवल दफ़्तर में भी बुलाया था.

1988 में, जेनेवा समझौते के बाद और लगभग अफ़ग़ानिस्तान में एक दशक के लंबे कब्जे के आख़िर में सोवियत नेता मिख़ाइल गोर्बाचेव ने अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाना शुरू किया.

आख़िरकार 1989 की शुरुआत में सोवियत सैनिकों ने अफ़ग़ानिस्तान छोड़ दिया.

लेकिन इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान अलग-अलग गुटों में बँट गया. सोवियत रूस के समर्थन के बगैर वहां सरकार का टिके रहना मुश्किल हो गया.

इसी अशांत समय के बीच एक नया एक नया चरमपंथी समूह उभरा. जिसे तालिबान कहा जाता था. इसके सदस्य शरीयत क़ानून की एक कठोर व्याख्या में विश्वास करते थे.

इसके कई नेता सोवियत क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे. इन्हें अमेरिका समेत कई देश हथियार देते थे.

इसी तरह सोवियत-अफ़गान युद्ध ख़त्म होने के बाद इसमें शामिल पूर्व लड़ाकों ने अल-क़ायदा नामक संगठन बनाया ताकि इस्लामी संघर्ष को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर भी फैलाया जा सके.

तालिबान ने इस संगठन और इसके नेता ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दी, जहां से उन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले की योजना बनाई.

अलाबामा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मध्य-पूर्व अध्ययन के प्रोफ़ेसर वालिद हज़बन कहते हैं कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के ज़्यादातर हस्तक्षेपों को मध्य-पूर्व में संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, ”अमेरिका का मक़सद उन सभी राजनीतिक ताक़तों का विरोध करना था जो उसके और उसके सहयोगियों के हितों के ख़िलाफ़ थीं.”

प्रोफ़ेसर हज़बन का कहना है कि 1990–1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाला हस्तक्षेप इसका एक उदाहरण है.

उन्होंने कहा, “यह इराक़ का कुवैत पर आक्रमण का जवाब था. कुवैत की संप्रभुता बहाल कर दी गई और शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद अमेरिकी नीति निर्माताओं और क्षेत्रीय नेताओं के बीच साझे ज़रूरतों को पूरा करने के तरीक़ों पर चर्चा हुई.”

हालांकि प्रोफे़सर हज़बन कहते हैं कि इसके बाद जब अमेरिका में बिल क्लिंटन का दौर आया तो अमेरिका ने एक नया रुख़ अख़्तियार किया.

उन्होंने कहा, “इसका मक़सद एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार करना था जो अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने के उसके नज़रिये पर खरा उतर सके.”

वो कहते हैं, “इसमें एक तो मध्य-पूर्व में शांति प्रक्रिया और दूसरे अरब-इसराइल संबंधों के सामान्य बनाने पर ध्यान देना शामिल था. ताकि सभी अरब देश अमेरिका और इसराइल के साथ तालमेल बिठा सकें. दूसरी ओर, ईरान और इराक़ को सैन्य तरीक़ों और प्रतिबंधों के ज़रिए नियंत्रित करना भी इसका हिस्सा था.”

कई बार अमेरिकी हस्तक्षेपवाद के साथ-साथ इसराइल को मिला समर्थन भी चलता रहा है, जिसे अमेरिकी नेताओं ने ”बिना शर्त के अटल समर्थन” किया था.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इसराइल अमेरिका से सबसे अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश रहा है, जिसे हर साल अरबों डॉलर की मदद दी जाती है.