कैलामार्ड ने आगे कहा, “जब इसराइली सेना ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर मौत, तबाही और पीड़ा पहुंचा रही थी, तब भारतीय कंपनियां इसराइल के रक्षा क्षेत्र के लिए पुर्जे़ और गोला-बारूद की आपूर्ति कर लाभ कमाती रहीं.”

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार से मांग की है कि वह तुरंत इसराइल को हथियार, गोला-बारूद और पुर्ज़ों के निर्यात की अनुमति देना बंद करे.

संगठन ने यह भी कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अपराधों में योगदान न दें.

संगठन के अनुसार सभी कंपनियों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने वैश्विक परिचालन के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करें और समय रहते ऐसे प्रभावी क़दम उठाएं जिनसे उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय क़ानून के गंभीर उल्लंघनों में इस्तेमाल न हों.

इसराइल से भारत के ताज़ा संबंधों पर विपक्षी दल अक्सर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं. 28 फ़रवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे. इसके ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की यात्रा पर थे.

उनकी इस यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए.

कुछ ही हफ़्ते पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए दावा किया कि अमेरिका ही नहीं कई और देश भी उसके दोस्त हैं.

नेतन्याहू ने दावा किया कि भारत में उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनको भारत में अपार समर्थन मिलता है.

उन्होंने कहा, “अमेरिका ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे दोस्त भी हैं, जैसे भारत. 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हमें बहुत ज़्यादा समर्थन हासिल है. फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुझे भारत से मिले अपार समर्थन के लगातार मैसेज आते रहते हैं.”

ऐसा तब है जब भारत और इसराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत बहुत पुरानी बात नहीं है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध जनवरी, 1992 में शुरू हुए थे.

हालांकि मई, 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ज़ोरदार जीत के बाद, भारत और इसराइल के संबंध नए स्तर तक पहुंच गए हैं.

1990 के मध्य से ही भारत और इसराइल के बीच सैन्य संबंध काफ़ी अहम रहे हैं. बीते क़रीब दो दशक में दोनों देशों के बीच बड़ा कारोबार देखने को मिला है.