समस्या यह है कि यही दस्तावेज़ अंतिम वार्ता की आधारशिला भी बनने वाला है. इसलिए इसकी हर धारा आगे की बातचीत में दबाव बनाने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) ने 26 जून को प्रकाशित अपने विश्लेषण में लिखा कि खाड़ी के अरब देशों ने सार्वजनिक रूप से ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का समर्थन किया है.

आईआईएसएस के मुताबिक़, “वे नहीं चाहते कि युद्ध फिर भड़क उठे. लेकिन साथ ही इस समझौते ने कई अहम सवालों को छोड़ दिया है. इनमें फ़ारस की खाड़ी की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था, ईरान की भूमिका और समझौते के लागू होने में अरब देशों की स्थिति शामिल है.”

फ़िलहाल होर्मुज़ स्ट्रेट, लेबनान और यहां तक कि निवेश से जुड़े मुद्दों पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह बताती है कि दोनों देश युद्ध के बाद बनने वाली नई व्यवस्था को आकार देने की होड़ में हैं.

यही व्यवस्था आने वाले सालों में दोनों देशों की भूमिका, प्रभाव और रणनीतिक बढ़त तय करेगी.

हमीदरेज़ा अज़ीज़ी भी मौजूदा हालात को इसी नज़रिये से देखते हैं.

उनके अनुसार, “60 दिन की अवधि केवल समझौते को लागू करने का समय नहीं है, बल्कि बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की होड़ का दौर भी है.”

वो कहते हैं, “दोनों पक्ष अंतिम समझौते से पहले बढ़त हासिल करना चाहते हैं. अमेरिका ईरान के प्रभाव को सीमित करना चाहता है, जबकि ईरान अपने लाभ को स्थायी रूप देना चाहता है.”

“अमेरिका होर्मुज़ के दक्षिणी हिस्से में वैकल्पिक समुद्री मार्ग विकसित करना और लेबनान सरकार और इसराइल के बीच समझौता कराना चाहता है. दूसरी ओर ईरान समझौते और जंग से मिले अपने रणनीतिक लाभों को स्थायी बनाना चाहता है.”

दोनों पक्षों के बीच असली मतभेद इस बात को लेकर है कि युद्ध का नतीजा क्या रहा और समझौते के आधार पर किस पक्ष को कौन से अधिकार मिले.

होर्मुज़ स्ट्रेट इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. ओमान के सहयोग से अमेरिका दक्षिणी समुद्री मार्ग को ईरान के पसंद वाले मार्ग के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है. जिससे आवाजाही के लिए ईरान पर कम निर्भरता हो.

अज़ीज़ी कहते हैं, “ईरान के लिए असली मुद्दा शुल्क नहीं है. वह चाहता है कि समुद्री मार्ग के प्रबंधन में उसकी प्रमुख भूमिका स्वीकार की जाए.”

“अगर ईरान की सहमति के बिना वैकल्पिक मार्ग स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है, तो वह इसे अपनी एक अहम रणनीतिक बढ़त के ख़त्म होने के रूप में देखेगा.”

उनका कहना है, “अमेरिका, इसराइल और लेबनान सरकार की साझा रुचि यह है कि ईरान समझौते का इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह या अपनी क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करने के लिए न कर सके.”

एमओयू में लेबनान का ज़िक्र कई विश्लेषकों की नज़र में ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया.

लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ने समानांतर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस प्रभाव को कम करने की कोशिश की.

ईरान का मानना है कि लेबनान और इसराइल के बीच तेज होती बातचीत, ईरान की भूमिका को दरकिनार करने का प्रयास हो सकती है.

इसराइल के इंस्टीट्यूट फ़ॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ (आईएनएसएस) ने 22 जून के अपने विश्लेषण में लिखा कि यह दस्तावेज़ कोई नया परमाणु समझौता नहीं है, बल्कि युद्ध रोकने, होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने और कठिन मुद्दों को बाद के लिए टालने का एक अस्थायी ढांचा है.

विश्लेषण में यह भी कहा गया, “समझौते में मौजूद अस्पष्ट बातें ईरान को अपनी क्षेत्रीय स्थिति फिर से मजबूत करने का अवसर दे सकती हैं.”

इसलिए ऐसा लगता है कि समझौते के दायरे को सीमित करने के लिए अमेरिका का दबाव केवल ईरान पर अविश्वास का नतीजा नहीं है.

संभव है कि इसके पीछे अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों और उन देशों की चिंताएं भी हों, जिन्हें आशंका है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में ईरान की भूमिका को और मजबूत कर सकता है.