पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा जमा अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगी।

आरबीआइ ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) और ओवरसीज सिटिजंस आफ इंडिया (ओसीआइ) से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए नए विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दर की सीमा को 30 सितंबर तक हटा लिया है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विदेशी मुद्रा जमा का प्रवाह काफी कम हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशी मुद्रा जमा 7.1 अरब डालर से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 94.6 करोड़ डालर रह गया।

नई व्यवस्था के तहत, आरबीआइ बैंकों को तीन से पांच की परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा जमा के लिए रियायती विदेश मुद्रा स्वैप सुविधा दे रहा है। इससे विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज करने में बैंकों की लागत काफी कम हो जाती है।