जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लेक्चरर मोहम्मद ग़ाएदी ने बीबीसी न्यूज़ फ़ारसी को बताया, “ईरान संभवतः लंबे समय तक मिसाइल दागने की अपनी क्षमता बनाए रख सकता है. हालांकि इसकी तीव्रता कम हो सकती है और होर्मुज़ स्ट्रेट में बाधा पैदा कर सकता है.”

ईरानी नीति निर्माताओं का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिका को भी नुक़सान पहुंचा सकता है.

ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में अमेरिका के डिफ़ेंस रिज़र्व का कुछ हिस्सा खर्च हो गया है और कुछ अमेरिकी अनुमानों में चेतावनी दी गई है कि इन हथियारों की भरपाई जल्दी नहीं हो सकती.

ग़ाएदी यह भी कहते हैं, “तेल की क़ीमतों पर जंग के असर और अमेरिका की घरेलू राजनीतिक हालात ने तेहरान में यह उम्मीद जगा दी है कि वह वॉशिंगटन को अपनी कुछ शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकता है.”

घरेलू स्तर पर, रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन सर्वे इस संघर्ष को लेकर अमेरिकियों में लगातार बढ़ते असंतोष और इस चिंता को दिखाते हैं कि ट्रंप युद्ध के अपने मक़सद को हासिल नहीं कर पा रहे हैं.

अगर तेहरान का अनुमान सही है तो ईरान के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से हराए, बल्कि एक लंबा और अधिक खर्चीला युद्ध भी दबाव डालने का एक तरीक़ा हो सकता है.

फ़िलहाल, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि केवल सैन्य दबाव के कारण ही ईरान जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा.

जंग शुरू होने से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था महंगाई, अपर्याप्त निवेश, अपनी मुद्रा रियाल में भारी गिरावट और व्यापक संरचनात्मक असंतुलन का सामना कर रही थी.

विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था में लगभग 2.7% की गिरावट आई.

और युद्ध ने नए दबाव पैदा कर दिए हैं. ईरान के सांख्यिकी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 12 महीने की महंगाई दर 62% तक पहुंच गई है.

जंग से सबसे अधिक प्रभावित दक्षिणी प्रांतों में यह दबाव सबसे बुरा रहा है: उदाहरण के लिए, होर्मोज़गान में महंगाई दर 101% से अधिक हो गई है.

ईरान के उप श्रम मंत्री के अनुसार, रोज़गार मार्केट में जंग के कारण 10 लाख से अधिक नौकरियां ख़त्म हो गईं और लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोज़गार हो गए हैं.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का यह भी अनुमान है कि 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था में लगभग 5.4% की गिरावट आएगी और महंगाई दर 69% के करीब पहुंच जाएगी.

जंग की अवधि, और इसकी वजह से व्यापार और तेल निर्यात में जिस हद तक बाधा आ रही है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा.

होर्मुज़ स्ट्रेट एक तरफ़ तो दबाव बनाने का साधन है, लेकिन दूसरी तरफ़ एक असुरक्षा का कारण भी है.

यानी इस मार्ग में बाधा से अमेरिका और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार के लिए जंग की लागत बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी और शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों से ईरान के लिए तेल निर्यात करना भी और अधिक कठिन हो जाता है.

हालांकि, आर्थिक दबाव से बदलाव होना ज़रूरी नहीं है.

ग़ाएदी का कहना है कि निरंकुश सरकारें बेहद कठिन आर्थिक हालात में भी सालों तक टिकी रह सकती हैं.

उनके अनुसार, महंगाई, बेरोज़गारी और ढांचागत असंतुलन असंतोष बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शनों या सरकार के भीतर फूट पड़ने तक तेहरान की सैन्य नीति में कोई बदलाव नहीं हो सकता.

सबसे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है, इस बात को लेकर ईरान में मतभेद हैं.

संसद अध्यक्ष और ईरान के वार्ता प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान को ‘लगातार चलने वाले संघर्षों’ में नहीं फंसना चाहिए और उन्होंने वार्ता के विरोधियों की आलोचना की है.

लेकिन संसद में ईरान के कट्टरपंथी प्रतिनिधि अमीरहोसेन साबेती ने कहा है कि भले ही अमेरिका ईरान की सभी शर्तें मान ले और समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, फिर भी युद्ध होगा.

इस असहमति को केवल ‘युद्ध समर्थक’ और ‘शांति समर्थक’ गुटों में बांटा नहीं किया जा सकता.

ग़ालिबाफ़ का यह भी कहना है कि वे ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जो ईरान के अधिकारों की रक्षा न करे.

मतभेद मुख्य रूप से इस बात पर है कि निरंतर दबाव से तेहरान को कितना अधिक लाभ मिल सकता है, और वह कौन सा बिंदु है जहां नुक़सान, लाभ पर भारी पड़ने लगे.

जनता की क्या राय है? जंग जारी रखने के बारे में उनकी राय जानने के लिए कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं हैं और सोशल मीडिया पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.

लेकिन बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में, ईरान के विशेषज्ञ और जर्मन इंस्टीट्यूट फ़ॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफ़ेयर्स (एसडब्ल्यूपी) के विजिटिंग फ़ेलो हामिदरेज़ा अज़ीज़ी का कहना है कि इस्लामिक गणराज्य के लिए ‘सबसे ख़तरनाक मोर्चा’ अंततः उसका घरेलू मोर्चा हो सकता है.

उनका कहना है कि इसका कारण भीषण महंगाई, आर्थिक समस्याएं और देश के बुनियादी ढांचे पर पड़ रहा दबाव है.

लंबे समय तक चलने वाले जंग से ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर भी नुक़सान उठाना पड़ सकता है.

हाल के सालों में, तेहरान ने खाड़ी के अरब देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है.

इन देशों में ठिकानों, बुनियादी ढांचे और समुद्री मार्गों पर लगातार हमले इन संबंधों को उलट सकते हैं.

इन देशों ने अब तक तनाव कम करने और बातचीत की ओर लौटने की कोशिश की है.

लेकिन ईरान या उससे जुड़े सैन्य बलों के हमलों के ख़तरे को वे जितना अधिक महसूस करेंगे, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने और संभवतः ईरान के ख़िलाफ़ भी सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा और तेज़ होगी.

किसी भी दीर्घकालीन जंग से अमेरिका पर पड़ने वाला दबाव ईरान के लिए तभी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा जब वह उस दबाव को वार्ता की मेज पर रियायतों में बदल सके.

यह अभी भी साफ़ नहीं है कि ईरान को जंग का स्वीकार्य अंत प्रदान करने में सक्षम समझौता कैसा होगा, या ऐसा समझौता कैसे संभव हो पाएगा.

अज़ीज़ी कहते हैं, “ईरान की रणनीति में जो कमी है, वह यह कि जंग के दौरान हासिल किए गए प्रभाव को स्थायी राजनीतिक लाभ में कैसे बदला जा सकता है.”

“तेहरान ने यह तो दिखा दिया है कि वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है और अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव डाल सकता है. लेकिन यह साफ़ नहीं है कि वह लंबे समय तक अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ टकराव की स्थिति में कैसे बना रह सकता है.”

अब तक, सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक बाधाओं में से कोई भी कारण ईरान को जंग जारी रखने से नहीं रोक सका है.

लेकिन जंग जितना लंबा चलेगा, घरेलू आर्थिक दबाव उतना ही बढ़ेगा, ईरान के क्षेत्रीय संबंध उतने ही ख़राब होंगे और ऐसे सम समझौते तक पहुंचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जो इन नुक़सानों की भरपाई कर सके.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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