अरब मीडिया के कई चैनलों के मुताबिक़, ईरान पर इसके सीधे आर्थिक प्रभाव को देखते हुए ट्रंप लंबे समय तक नाकाबंदी कायम रखने का विकल्प चुनेंगे.

क़तर के अल जज़ीरा टीवी चैनल ने परमाणु मुद्दे पर समझौते को लेकर ईरान पर अमेरिका के दबाव की वजह से बने ‘मुश्किल हालात’ पर चर्चा की.

चर्चा के दौरान पैनल में मौजूद गेस्ट से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या ईरान पर अमेरिकी आर्थिक नाकाबंदी मौजूदा सत्ता को गिराने या ईरानी सत्ताधारियों में बड़े बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होगी?

उन्होंने इसके पीछे एक्सपर्ट्स का हवाला दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान की ‘भारी राजनीतिक लागत’ की ओर इशारा किया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह का संघर्ष ‘इस साल के अंत में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन को भारी नुक़सान पहुंचा सकता है.’

चैनल ने अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रमुख एजेंसी नियर ईस्टर्न अफ़ेयर्स के उप सचिव डेविड शेनकर का इंटरव्यू भी किया. उन्होंने कहा, “ट्रंप मानते हैं कि सैन्य अभियानों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टारगेट बहुत कम हैं.”

शेनकर के मुताबिक़, ट्रंप ने ईरान पर सख़्त नाकाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि इसका “ईरान के लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, ख़ासकर तब जब ईरान के ऊर्जा भंडार भी कम होने लगे हैं.”

काहिरा स्थित अल-मशहद टीवी के मुताबिक़, ईरान के प्रति ट्रंप की वर्तमान रणनीति सीधे सैन्य विकल्प के बजाए आर्थिक नाकाबंदी को और सख़्त करने पर केंद्रित है. इसे ‘ईरानी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए दबाव का साधन’ माना जा रहा है.

कुछ मीडिया संस्थानों ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य विकल्प पर चर्चा की.

मिस्र के सरकारी समाचार पत्र अल-क़ाहिरा ने अमेरिका और ईरान के बीच ‘नए सिरे से तनाव बढ़ने’ का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध ‘न शांति, न युद्ध’ की स्थिति में पहुंच गए हैं.

इसी बीच, सैन्य विश्लेषक मोहम्मद अल-समादी ने ईरान पर हमला करने की स्थिति में अमेरिका के पास उपलब्ध सैन्य विकल्पों की समीक्षा की और ईरानी प्रतिक्रिया के संभावित परिदृश्यों पर चर्चा की.

अल-अरबी टीवी से बात करते हुए समादी ने कहा, “अमेरिका के पास विमानवाहक पोतों और पूरे क्षेत्र में फैले सैन्य अड्डों सहित कई विकल्प मौजूद हैं. लेकिन उसे ईरान के हथियारों का सामना करना पड़ेगा. इनमें एंटी‑शिप मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म, तेज़ हमले करने वाली नौकाएं और नौसैनिक बारूदी सुरंगें शामिल हैं.”

होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के संबंध में, समादी ने कहा, “ज़मीनी और समुद्री अभियानों की संभावना हो सकती है, लेकिन वे अत्यधिक जोखिमों से जुड़े हैं.”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान के भीतर अमेरिकी सैन्य अभियान ‘न तो विचाराधीन है और न ही व्यावहारिक’, और किसी भी सैन्य अभियान की स्थिति में इस बात की अधिक संभावना होगी कि हवाई हमलों के ज़रिए महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने तक सीमित रहा जाए.

सऊदी अल‑अरबिया ने समीक्षा की कि अमेरिका का वॉर पावर्स रेज़ॉल्यूशन ईरान के खिलाफ बल प्रयोग करने की ट्रंप की कोशिशों में कैसे बाधा बन सकता है. क्योंकि अगर कांग्रेस युद्ध की घोषणा पर सहमत नहीं होती, तो यह उन्हें सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर सकता है.

इस प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना केवल 60 दिनों तक ही युद्ध शुरू कर सकते हैं. ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष में ये समयसीमा एक मई को पूरी हो गई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.