राम भवन की पत्नी दुर्गावती एक गृहिणी थी. लेकिन सर्वाइवर्स के अदालत के सामने दिए गए बयानों से पता चला कि दुर्गावती वहाँ मौजूद रहती थी, जहाँ राम भवन वीडियो बनाता था और यौन हिंसा करता था.

सीबीआई और कोर्ट के सामने सर्वाइवर्स में से कुछ ने अपने बयान में बताया कि उनके साथ दुर्गावती भी संबंध बनाती थी.

एक सर्वाइवर ने बयान में बताया, “वह राम भवन के घर दूध देने जाता था और उसके पिता राम भवन के घर लैपटॉप सीखने के लिए भेजते थे. राम भवन बच्चों के साथ ग़लत काम करता था. उसके अन्य चार भाइयों के साथ भी ग़लत काम करते थे और उनका फ़ोटो व वीडियो बनाते थे.”

सर्वाइवर ने अपने बयान में यह भी बताया, “जब राम भवन उसके साथ ग़लत काम करते थे तो दुर्गावती वहीं पर रहती थी. उसे राम भवन के सभी ग़लत कामों का पता था. राम भवन अंकल ग़लत काम करने के बदले उसे पैसे और दुर्गावती आंटी खाने को अच्छी-अच्छी चीज़ें देती थी. उनके पास वीडियो गेम प्लेयर, सीडी वाली तीन-चार वीडियो गेम थीं. वह हमें खेलने के लिए देती थी. शर्म और डर के कारण यह बात घर में नहीं बताई थी.”

यह मामला उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर ज़िले का है.

सर्वाइवर्स के बयानों से स्पष्ट है राम भवन बच्चों को लालच देकर उनके साथ यौन हिंसा करता था.

एक सर्वाइवर ने कोर्ट में अपने बयान में बताया, “राम भवन अंकल को मैं जानता हूं. राम भवन ने उसके साथ पहली बार एक फ़ंक्शन में रात में संबंध बनाया था. दुर्गावती आंटी ने जब उनका यौन शोषण किया, वह राम भवन अंकल के कहने पर किया था. संबंध के दौरान अंकल, आंटी और मैं था.”

दूसरे सर्वाइवर ने कोर्ट को बताया, “मेरे पिता कोई काम नहीं करते. मम्मी किसानी करती हैं. जिस समय राम भवन अंकल से परिचय हुआ था वो सात किलोमीटर दूर रहते थे. जब राम भवन अंकल ने पहली बार ग़लत काम किया था उसे काफ़ी चोट आई थी.”

द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक नए वैश्विक अध्ययन के अनुसार, लगभग एक तिहाई भारतीय महिलाओं और 10 में से एक से अधिक भारतीय पुरुषों से 18 साल से कम उम्र में यौन हिंसा हुई.

हमने एक नाबालिग़ सर्वाइवर की माँ से मुलाक़ात की.

माँ रामभवन के घर में साफ-सफाई और खाना बनाने का काम करती थी. इनके मुताबिक़ जब वह खाना बना रही होती थी तब उसके बच्चे के साथ राम भवन ग़लत काम करता था.

सर्वाइवर की माँ ने बीबीसी हिन्दी को बताया, “मैं उसके (राम भवन) के घर में खाना बनाती थी उसके लिए मुझे हर महीने दो हज़ार रुपए मिलते थे. तीन कमरे का घर किराये पर लिया था. आगे मकान मालिक, पीछे दीदी (दुर्गावती), राम भवन और एक बच्चा रहता था. वो एक ग़रीब परिवार का लड़का था जिसे राम भवन पढ़ाने के लिए साथ रखता था. उस घर में आए दिन नए-नए बच्चे आते थे. वह अपनी साइड से बच्चों को लाता था. एक दिन में चार-चार बच्चे रहते थे. उन्हें महंगी-महंगी मोबाइल दे कर रखता था.”

हालाँकि लगातार कोशिशों के बाद भी कुछ दूसरे सर्वाइवर्स के परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया.

दोषी राम भवन ने अपने बचाव में अपने जीजा राम निरंजन और बहन के बीच विवाद को आधार बनाया है.

उसके अनुसार जब वह जीजा और बहन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तब जीजा उससे नाराज़ हो गए. उसने सीबीआई पर भी जीजा राम निरंजन से मिलीभगत का आरोप लगाया है.

राम भवन ने अदालत में अपने बयान में कहा, “मैंने कभी किसी बच्चे कर साथ कोई ग़लत काम नहीं किया न ही उनकी कोई अश्लील फोटो या वीडियो बनाई है और न ही मैंने इंटरनेट पर इसका प्रसारण किया है. मेरे रिश्तेदार राम निरंजन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे झूठा फँसाया है. बच्चों को डरा धमका कर मेरे ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती बयान कराए गए हैं.”

वहीं दुर्गावती ने भी कोर्ट में दिए अपने बयान में ननद और उसके पति के विवाद की बात कही है.

उन्होंने कहा, “मेरी सगी ननद रामकुमारी की शादी राम निरंजन के साथ हुई थी. मेरे ननद व ननदोई दोनों अध्यापक हैं. दोनों में अक्सर विवाद होता था. उनके एक लड़की और एक लड़का है. उनके बीच के विवाद सुलझाने के लिए मैं और राम भवन उनके घर जाते थे लेकिन विवाद नहीं सुलझा और हमसे रंजिश मानने लगे. जिस कारण राम निरंजन ने धमकी दिया था कि मेरे पढ़ाए दो बच्चे सीबीआई दिल्ली में कार्यरत हैं. उनसे मिलकर मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूँगा.”

भारत में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि को प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्शुअल ऑफ़ेंसेंज एक्ट, 2012 (पॉक्सो) के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है.

इसमें कठोर कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान (विशेष मामलों में) है.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले में पति-पत्नी को समान रूप से दोषी पाया.

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “राम भवन और दुर्गावती ने अपने किराये के घरों में रहकर यह जघन्य अपराध लगभग 10 साल तक किया. जिससे स्पष्ट होता है कि राम भवन और दुर्गावती ने यौन अपराध को किए जाने के दौरान ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, जिससे समाज के लोगों को इस बारे में जानकारी न हो पाए.”

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “दोषी राम भवन और दुर्गावती का यह अपराध, रेयर ऑफ़ द रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे अपराध के लिए मृत्यु-दंड से दंडित किया जाना ही भारतीय न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को क़ायम रख सकता है.”

अभियुक्त की ओर से न्यायालय में मौजूद वकील भूरा प्रसाद निषाद से इस मामले को झूठा और सीबीआई की मिलीभगत से रचा गया बताया.

उन्होंने न्यायालय में सीबीआई के सौंपे गए वीडियो और फोटो को डीपफ़ेक और बालकों के बयान को ज़बरदस्ती धमकी दे कर दिलवाया गया बयान बताया.

वकील भूरा प्रसाद ने बीबीसी से कहा, “सीबीआई ने दिल्ली में डायरेक्ट एफ़आईआर दर्ज की, जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है. पहले केंद्र सरकार में अप्लाई किया जाता है और राज्य सरकार मंज़ूरी देती है. सीबीआई 31 अक्तूबर 2020 को केस दर्ज करती है और 02 नवंबर 2020 को राम भवन को पकड़ लेती है. सीबीआई रिकवरी करती है. इतनी जल्दबाज़ी क्यों?”

उन्होंने यह भी दावा किया कि हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा.

वकील भूरा प्रसाद ने सीबीआई की ओर से साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए वीडियोज़ को डीपफ़ेक बताते हुए तर्क दिया, “रामानंद सागर ने 90 के दशक में रामायण सीरियल बनाया था उसमें हनुमान पहाड़ लेकर उड़ रहे थे क्या वास्तव में यह संभव है? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि एडिटिंग के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है? इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा.”

सीबीआई के विशेष सरकारी वकील धारा सिंह मीणा ने बचाव पक्ष के वकील के तर्क को नकारते हुए बीबीसी से कहा, “हमें जो वीडियो मिले हमने उसकी फ़ॉरेंसिक जाँच कराई और सभी वीडियो सही पाए गए. उसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई है. जहाँ तक रही अभियुक्त के रिश्तेदार राम निरंजन के पढ़ाए बच्चे सीबीआई में हैं, तो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. अभियुक्तों ने कहानी बनाई है.”

इतने लंबे समय तक नाबालिग़ बच्चों से यौन हिंसा क्यों होती रही, ये पूछे जाने पर चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बीबीसी से कहा, “यह प्रकरण 2020 से पहले का है. अभियुक्त यहाँ सरकारी कर्मचारी के रूप में तैनात था. हमारी जानकारी के अनुसार वो वीडियोज़ डार्क वेब पर डालता था.”

“इंटरपोल को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने सीबीआई के साथ साझा किया. सीबीआई ने विश्लेषण कर अभियोग दर्ज किया और सीबीआई ने ही विवेचना की. जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट भेजी गई. कोर्ट में ढेर सारे गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर इस केस को रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई है. आज से पाँच से छह साल पहले ज़िलों में साइबर थाने नहीं थे लेकिन अब साइबर अपराधों में प्रशिक्षण, निगरानी और कार्रवाई हो रही है.”

वहीं बांदा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बीबीसी से कहा, “इस मामले में सीबीआई की विवेचना हुई है. साक्ष्य संकलन करते हुए पीड़ित बच्चे ज़्यादा मिले हैं. जहाँ तक बात रही पुलिस कार्रवाई की, तो अगर कोई कंप्लेन होता तब हम जाँच करते. बिना कंप्लेन हम कोई प्रोसिडिंग नहीं करते हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.