“मैं कुछ दिनों के लिए मंत्री था. मैं कश्मीर गया था इलेक्ट्रिक बसों के उद्धाटन के मौक़े पर. उस दिन वहां चप्पे-चप्पे पर सशस्त्र जवान खड़े थे.

ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में कोई सशस्त्र जवान नहीं था. हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं और पुलिस भी वहां नहीं है? ये किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान नहीं रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए.

हमारा ख़ुफ़िया तंत्र.. वहां से पाकिस्तान कितनी दूर है, क्या ये आतंकवादी नेपाल से वहां गए थे?

पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया और चालीस जवान शहीद हुए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है. आज तक नहीं पकड़े गए.

‘सिंदूर’ नाम देते हैं, लोगों से भावनात्मक खेल खेलते हैं. सिंदूर किसका छीना गया, हमारी बहनों का छीना गया. जिन लोगों ने सिंदूर छीना उन्हें आज तक नहीं पकड़ पाए आप.”

“पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, करारा, साहस भरा संदेश देना अहम था. हमारी रेड लाइन को पार किया गया था और हमें यह स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर नतीजे होंगे.

हमने पहले कदम के तौर पर 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की. उस बैठक में एक फ़ैसला लिया गया कि साल 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पक्के तौर पर छोड़ नहीं देता..

यह बिल्कुल स्पष्ट था कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के शुरुआती कदमों के बाद भी, पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया यहीं नहीं रुकेगी.

कूटनीतिक और विदेश नीति के लिहाज से हमारा काम पहलगाम हमले के बारे में दुनिया को सही जानकारी देनी थी.

हमने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के इतिहास को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया.

हमने पाकिस्तान में आतंकवाद के इतिहास पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह से यह (पहलगाम) हमला जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने और भारत के लोगों के बीच सांप्रदायिक शत्रुता फैलाने के लिए किया गया था.”

“मैं आज इस सदन में क्रोध, वेदना और अपमान की भावना लेकर खड़ी हूं. अपमान उन सिपाहियों का जिनको सीज़फ़ायर के ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि एक विदेशी से मिले.

वेदना उन परिवारों की जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादी हमले में अपने परिजनों को खो दिया और क्रोध इस सरकार पर जो आज तक पहलगाम के आतंकी हमलावरों को नहीं पकड़ पाई है और न ही उनके कुछ सुराग ढूंढ पाई है.

ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था. कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ?

कितने आतंकवादी पकड़े गए, हमारे कितने फ़ाइटर जेट गिराए गए किसकी ग़लती है, कौन जिम्मेदार है इसका हिसाब देने का दायित्व सरकार का है.

ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है. पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए बेगुनाहों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने चले गए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित