शिवकुमार ने सीईओ के साथ शुरुआती बातचीत के बाद बाहर आकर पत्रकारों से कहा, “मैं तब तक यहां रहूंगा, जब तक चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता. इसके लिए डिप्टी कमिश्नरों (चुनाव अधिकारियों) से एफ़आईआर दर्ज करने और यह जांच करने को कहा जाना चाहिए कि किस तरह व्यवस्थित तरीक़े से मतदाताओं के नाम हटाए गए.”

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में चुनाव आयोग से सलाह-मशविरा करने के बाद सीईओ ने दो दिन का समय मांगा.

“बाद में उन्होंने कहा कि कल तक इंतज़ार कीजिए. मैं यहां कार्रवाई होने तक इंतज़ार करूंगा. अब उन्होंने कहा है कि वे क़ानूनी अधिकारी का इंतज़ार कर रहे हैं और चुनाव आयोग डिप्टी कमिश्नरों (जो चुनाव अधिकारी भी हैं) के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंस करना चाहता है.”

शिवकुमार ने कहा, “बीजेपी नेताओं के अपने बयान हैं कि वे इसमें शामिल रहे हैं. कृपया आगे कोई कार्रवाई न करें और फ़ॉर्म वापस ले लें. बीजेपी नेताओं ने यही कहा है.”

शिवकुमार ने कहा, “बेल्लारी में 13,000 से ज़्यादा नाम हटाने का अनुरोध किया गया. उन्होंने फ़ॉर्म दिए और फिर वापस ले लिए. इसी तरह बीजापुर में 13,000 फ़ॉर्म हैं. इसके अलावा बाबलेश्वर में भी, जहां हमारे मंत्री एमबी पाटिल चुनाव जीते हैं. वहां क़रीब सात नेताओं ने कहा है, ‘कृपया कार्रवाई न करें,’ और फ़ॉर्म वापस कर दें.”

शिवकुमार ने कहा, “मैसूरु, भालकी और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के सभी दस्तावेज़ हमने उन्हें दिखाए हैं, जिनमें वीडियो भी शामिल हैं.”

उन्होंने कहा, “अगर मैं कल चला गया तो फिर अलग-अलग जगहों से दबाव आएगा- इसके पीछे एक बड़ा माफ़िया है. एक ऐसा दस्तावेज़, जो गोपनीय होता है, उसके बारे में यह कैसे हो सकता है? मुझे अपने परिवार के सदस्यों के ईपी नंबर तक नहीं पता. नाम, पते और दूसरी सभी जानकारियां छपी हुई हैं और उन्हें सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है.”

उन्होंने कहा, “हमारा उम्मीदवार सिर्फ़ 31,000 वोटों से हार गया था. यही मुद्दा है. इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता. जब तक चुनाव आयोग की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं यहां से नहीं जा सकता.”

“इसलिए उन्हें डिप्टी कमिश्नर को उन सभी मामलों में आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति देनी होगी, जहां ऐसा हुआ है और जांच भी करनी होगी. अब कुछ मतदाताओं ने भी अपनी एफआईआर दर्ज कराई है.”

शिवकुमार ने कहा, “मैं इंतज़ार करूंगा, इंतज़ार करूंगा, इंतज़ार करता रहूंगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता.”

इस मामले में हमने चुनाव आयोग से उसकी प्रतिक्रिया मांगी है. जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया मिल जाती है हम इसे इस कॉपी में शामिल करेंगे