यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की 28-30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल, 11 सितंबर को हुई एक दिन की हड़ताल के बाद हो रही है। यूनियनों ने मुख्य रूप से पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को वापस लेने की मांग की है।

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 26 और 27 सितंबर की सप्ताहांत की छुट्टियों के बाद, 28 से 30 सितंबर तक बुलाई गई देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, दफ्तरों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को खोलने की मंजूरी दे दी है, जिससे वे पूरी तरह से काम कर सकेंगी।

बता दें कि यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स ने कहा है कि उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष मंगलवार हुई सुलह बैठक में कोई नतीजा न निकलने के कारण 28 सितंबर से तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला बरकरार रहेगा।

उल्लेखनीय है वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बैंक कर्मचारियों से हड़ताल करने से बचने और अपने शेष मांगों को संवाद के माध्यम से हल करने की अपील की थी जिसके बाद यह सुलह बैठक हुई। बैंकिंग कार्यबल के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स अन्य मांगों के साथ मुख्य रूप से पांच दिन की बैंकिंग की मांग कर रहा है।

केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सितंबर को मिलेगी सैलरी

वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर महीने की सैलरी 25 सितंबर को ही एडवांस में बांट दें। वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल आफ अकाउंट्स की ओर से जारी एक आफिस मेमोरेंडम के अनुसार, 28-30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सितंबर 2026 महीने के लिए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, वेतन, पेंशन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 25 सितंबर को निकाली और बांटी जा सकती है।

सोर्स- ANIके इनपुट के साथ