बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस दत्ता ने कहा, “हमने इन याचिकाओं को पांच दिन से ज़्यादा सुना, एक सुर में बोलने से संस्थागत एकजुटता की आवाज़ को बल मिलता है. बदकिस्मती से, हमारी राय बंटी हुई है. यह संवैधानिक स्कीम का एक बुनियादी सिद्धांत है कि शासक क़ानून से बंधे होते हैं, उससे ऊपर नहीं.”

जस्टिस दत्ता ने कहा, “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग पर निर्भर करते हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि चयन समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए मंत्री से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने नामित करने वाले (प्रधानमंत्री) की बात न माने, क्योंकि सामूहिक ज़िम्मेदारी का सिद्धांत उन्हें प्रधानमंत्री का विरोध करने से रोकेगा.

जस्टिस दत्ता ने कहा, “यह उम्मीद करना बहुत दूर की कौड़ी है कि कैबिनेट का कोई मंत्री अपने नेता या सरकार से अलग राय रखेगा. कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने से वह स्वतंत्र संतुलन नहीं बन पाता जो एक निष्पक्ष चयनकर्ता बना सकता था.”

क़ानूनी मामलों को कवर करने वाली एक अन्य वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, जस्टिस दत्ता ने यह सवाल उठाया कि क्या चयन समिति में कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने से कार्यपालिका के सामने कोई स्वतंत्र संतुलन बन पाता है.

जस्टिस दत्ता ने कहा, “ऐसे हालात में स्वतंत्र संतुलन एक निष्पक्ष चयनकर्ता बना सकता था. कैबिनेट मंत्री तो बस अपने नेता की बात ही दोहराएंगे. नतीजतन, सिलेक्शन कमिटी में विपक्ष के नेता की मौजूदगी का मकसद पूरा नहीं हो पाता और उनकी भूमिका बस दिखावे की रह जाती है.”