ऐसा नहीं है कि विवादित बयान किसी एक पार्टी विशेष तक ही सीमित रहे हैं, कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष के नेताओं के बयानों पर ख़ासा हंगामा हुआ है.

अक्तूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश की एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को ’50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’ कहा था.

इस पर शशि थरूर ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा था कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती.

अप्रैल 2024 में मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि पहले जब उनकी (कांग्रेस) सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे- जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे.

वहीं, जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी नेताओं पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा, नफ़रत और असत्य फैलाते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया है.

इस तरह के बयानों पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने कहा कि कई बार लाइमलाइट में आने और खुद को ताक़तवर दिखाने के लिए भी बड़े हमले किए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि जब नेताओं पास हमला करने की कोई दूसरी वजह नहीं होती, तो विपक्षी नेताओं पर निजी जुबानी हमला करते हैं.

वहीं, रशीद किदवई ने कहा कि विवादित बयान देने के पीछे एक बड़ी वजह लोगों का ध्यान खींचना और हलचल पैदा करना होती है. राजनेता अक्सर अपने जातीय समीकरण, राजनीतिक आधार या धार्मिक समुदाय को ध्यान में रखकर बयान देते हैं. उन्हें लगता है कि उनके समर्थक उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, इसलिए वे ऐसी टिप्पणियां करने से नहीं हिचकते.

भारत में नेताओं के विवादित बयानों पर कोई अलग क़ानून लागू नहीं होता.

बयान में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, उसका संदर्भ क्या है और उससे किस तरह का नुक़सान या ख़तरा पैदा होता है, इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.

ऐसे मामलों में कुछ नेताओं को सज़ा भी हुई है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के बारे की गई विवादित टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी.

जुलाई 2026 में एक स्थानीय अदालत ने आज़म ख़ान की अपील ख़ारिज करते हुए सज़ा बरकरार रखी. इस सज़ा के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था. हालांकि, इसी चुनाव प्रचार से जुड़े एक अलग मामले में अदालत ने उनके बरी होने के फ़ैसले को भी बरकरार रखा.

हालांकि, संसद और विधानसभा के भीतर नेताओं को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विशेष संरक्षण मिलता है. इनके तहत सदन में कही गई बातों के लिए उन्हें अदालत की कार्यवाही से छूट मिलती है.

विजय त्रिवेदी ने इस पर कहा कि राजनेताओं को लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता. विजय त्रिवेदी कहते हैं, “सौ में से कभी एक-दो मामले ही अदालत तक पहुंचते हैं. जब लोग अदालत पहुंचते भी हैं, तो ज्यादातर मामलों में वे बरी हो जाते हैं.”

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक, नेताओं के कई विवादित बयान ऐसे होते हैं, जिन पर क़ानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता. इसकी एक वजह भारत में कानूनी प्रक्रिया का लंबा होना है. दूसरी वजह यह है कि हर आपत्तिजनक टिप्पणी अपने आप में मानहानि या कोई अपराध नहीं बन जाती.

उन्होंने कहा कि कई बार किसी व्यक्ति के अपमान को लेकर दूसरे लोग शिकायत करते हैं, लेकिन क़ानूनी कार्रवाई के लिए प्रभावित व्यक्ति को खुद आगे आना पड़ सकता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के सदस्य जितेंद्र कुमार शर्मा ने बीबीसी हिन्दी से कहा कि क़ानून में नेताओं और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग प्रावधान नहीं हैं.

शर्मा कहते हैं, “अगर कोई ऐसा बयान देता है जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, शांति भंग होने का ख़तरा पैदा होता है या राष्ट्र की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.”

नेताओं को विवादित बयानों की वजह से कई बार लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है, तो कई बार कोर्ट की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है. इसके बाद भी अक्सर विवादित बयान दिए जाते हैं. ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या विवादित बयान देने से पार्टी को फ़ायदा होता है या नुक़सान?

इसे लेकर विजय त्रिवेदी ने बीबीसी हिन्दी से कहा, “कई बार किसी नेता पर बार-बार आरोप लगाने से राजनीतिक फ़ायदा मिल जाता है. लगातार आरोप दोहराए जाने से लोगों के मन में उस नेता की छवि ख़राब हो सकती है, भले ही बाद में अदालत में आरोप साबित न हों.”

रशीद किदवई ने इस पर कहा कि विवादित बयानों के बावजूद नेताओं को चुनावों में टिकट मिलते रहना और जीत हासिल करना इस बात का संकेत है कि ऐसे बयानों का उनकी राजनीतिक स्थिति पर हमेशा नकारात्मक असर नहीं पड़ता. अगर इन बयानों से नेताओं को लगातार नुकसान हो रहा होता, तो शायद वे ऐसी टिप्पणियां करने से पहले सोचते.

उन्होंने कहा, “भारतीय राजनीति में संवाद और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है. पहले महिलाओं के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पहले नेता कई बार सोचते थे, लेकिन अब ऐसी टिप्पणियों पर वैसा सामाजिक या राजनीतिक दबाव हमेशा नज़र नहीं आता.”