भारत के संविधान में सीधे तौर पर किसी भी राष्ट्रीय पशु का उल्लेख नहीं है लेकिन भारत सरकार ने रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को साल 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया था.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 जैसे कई क़ानून हैं जो पशुओं को ख़ास महत्व देते हैं.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत भारत के राष्ट्रीय पशु (बाघ) और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार तथा अवैध व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसके तहत बाघों को अनुसूची-1 में रखकर सर्वोच्च क़ानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है.

अगर गाय या गोवंश के जानवरों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उनको मारा नहीं जा सकेगा और उनके अवैध व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. इसकी मांग पहले से ही हिंदूवादी संगठन और बीजेपी करती आई है.

हालांकि क़ानून विशेषज्ञ और पूर्व केंद्रीय कानून सचिव पीके मल्होत्रा समाचार एजेंसी भाषा से कहते हैं कि गाय को देश के ‘राष्ट्रीय पशु’ का दर्जा दिया जाता है, तो उसके संरक्षण के लिए भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की तरह के प्रावधान बनाने होंगे.

वो यह चेतावनी भी देते हैं कि ऐसा क़ानून बनाने से पहले इसके कारण और प्रभाव पर विचार करना आवश्यक होगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे क़ानून की कोई ‘व्यावहारिक उपयोगिता’ नहीं होगी और यह केवल ‘प्रतीकात्मक’ प्रकृति का होगा.

भारतीय विधि सेवा के पूर्व अधिकारी मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार में काम के बंटवारे को देखते हुए, अगर यह क़ानून लाया जाता है तो मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी हो सकता है.

पूर्व क़ानून सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा कि कई राज्यों ने इसके प्रावधानों के आधार पर स्थानीय क़ानून बनाकर गोहत्या पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है.

उन्होंने कहा कि कुछ राज्य “फ़िट फ़ॉर स्लॉटर” (वध के लिए उपयुक्त) सिद्धांत के आधार पर गायों के वध की अनुमति देते हैं, जिसके तहत जो गायें बूढ़ी हो जाती हैं या दूध नहीं देतीं, उन्हें वध के लिए उपयुक्त माना जाता है.

अनुच्छेद 48 में लिखा है, “राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज़ पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए क़दम उठाएगा तथा उनके वध पर रोक लगाएगा.”

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि भारत से लगातार मांस का निर्यात बढ़ रहा है.

प्राधिकरण के मुताबिक़, पशु उत्पादों से जुड़ा जो सबसे बड़ा निर्यात भारत की ओर से हो रहा है उसमें भैंस के मांस का सबसे बड़ा योगदान है. वित्त वर्ष 2025 में भारत से 406 करोड़ डॉलर का भैंस के मांस का निर्यात किया गया जो कि डेयरी और पॉल्ट्री प्रॉडक्ट से कई गुणा अधिक था.

इन आंकड़ों में भी मांस का उत्पादन पांच राज्यों में सबसे अधिक होता है जो कुल निर्यात में 57.45 फ़ीसदी का योगदान करते हैं. इनमें पश्चिम बंगाल (12.62%), उत्तर प्रदेश (12.29%), महाराष्ट्र (11.28%), तेलंगाना (10.85%) और आंध्र प्रदेश (10.41%) शामिल हैं.

गाय को मारने या उसके मांस से जुड़े व्यापार के नियम राज्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य और केरल ऐसे राज्य हैं जहां पर गोवंश के जानवरों को मारने पर रोक नहीं है.

हालांकि गोवंश के जानवरों के मांस के निर्यात पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर रखा है. लेकिन फिर भी कई बार ऐसे राजनीतिक वाद-विवाद सामने आए हैं जब भैंस के मांस के निर्यात को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं.

इस साल की शुरुआत में यूपी में माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर विवाद सामने आया था. उस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी.

उन्होंने दावा किया था कि कुल मांस निर्यात में यूपी का योगदान 40 फ़ीसदी से अधिक है और सभी निर्यात के आंकड़े ‘भैंस के मांस’ के तौर पर दर्ज किए जाते हैं, बिना डीएनए टेस्टिंग के इस मांस की आड़ में गोवंश के मवेशियों को मारकर भेजा जा रहा है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा था कि राज्य में दर्ज कुल भैंसों की संख्या और निर्यात होने वाले मांस की मात्रा में काफ़ी अंतर है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.