अमेरिकी न्याय विभाग के साथ-साथ प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी नवंबर 2024 में शुरू किए गए नागरिक धोखाधड़ी के मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, न्याय विभाग आरोपों को पूरी तरह खारिज कर सकता है, जबकि आयोग के साथ समाधान में संभावित रूप से जुर्माना शामिल हो सकता है।

यह पूरा मामला

सौर ऊर्जा अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों से इसे छिपाने के आरोपों से संबंधित था। हालांकि, अदाणी समूह ने शुरू से ही इन आरोपों को निराधार बताया है। गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के वकीलों ने अदालत में स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी की योजना का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है।

बचाव पक्ष का मुख्य तर्क

बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह है कि अमेरिकी कानून का यह प्रयोग ‘क्षेत्राधिकार से बाहर’ है और आयोग के पास इन व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का आवश्यक अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदाणी समूह ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी किसी भी संस्था या कार्यकारी पर ‘यूएस फारेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट’ के तहत आरोप नहीं लगाया गया है। पिछले महीने, अमेरिकी न्यायाधीश ने मामले को खारिज करने के लिए सुनवाई की अदाणी की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिससे अब इस कानूनी विवाद के जल्द खत्म होने की संभावना प्रबल हो गई है।

सोर्स- आईएएनएस