केन बेतवा परियोजना देश की पहली परियोजना है जिसमें दो नदियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों तक सिंचाई और पेयजल पहुँचाना है.

इस परियोजना के तहत केन नदी पर धौड़नगाँव में डैम और केन से बेतवा नदी तक 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी है.

इस परियोजना को दिसंबर 2021 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी.

मौजूदा अनुमान के अनुसार इसकी लागत करीब 44,605 करोड़ रुपए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को इसकी आधारशिला रखी थी.

यह परियोजना शुरुआत से ही विवादों में रही है.

प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया अधूरी और अपारदर्शी है.

ग्रामीणों का आरोप है कि कई पात्र परिवारों को सूची से बाहर रखा गया है और मुआवजे के वितरण में भ्रष्टाचार हुआ है.

इसी साल 5 अप्रैल 2026 को छतरपुर जिले के धौड़नगाँव में सैकड़ों आदिवासी किसान, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ थीं, केन नदी के किनारे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गए थे.

इसे “चिता आंदोलन” नाम दिया गया था.

16 अप्रैल को प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने का आश्वासन दिया. इसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया था.

इसके बाद 13 मई, बुधवार को प्रशासन और पुलिस की टीम धौड़नगाँव पहुँची.

प्रशासन के मुताबिक़, यह कार्रवाई उन घरों को हटाने के लिए की जा रही थी जिनके मालिक मुआवजा लेने के बाद दूसरी जगह जा चुके हैं.

लेकिन गांव की रहने वाली रामरती आदिवासी का कहना है कि उनका परिवार उस समय घर के अंदर मौजूद था.

रामरती कहती हैं, “हम घर में थे. बच्चे खाना खा रहे थे. तभी पुलिस और अधिकारी आए और बोले घर खाली करो, इसे तोड़ना है.”

उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छोटे बच्चे घर के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई शुरू कर दी गई.

रामरती के मुताबिक,”हम चिल्लाए तो गांव के लोग आ गए. हमने बच्चों को अंदर से निकाला. दो तीन बच्चों को चोट लगी.”

वो कहती हैं कि उनके पांच बच्चे हैं और वे और उनके पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं.

रामरती का आरोप है कि उन्हें अब तक न मुआवजा मिला है और न ही नए मकान के लिए कोई पैकेज.

वे कहती हैं, “ये हमारा एक ही घर था. अब सरकार ने इसे भी तोड़ दिया. अब बच्चे सड़क पर हैं.”

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन “चोरों की तरह” घर तोड़ने आया था.