डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि वह संसद में एक बिल पेश करेंगी। बिल का मकसद उन चुनावों में ज्यादा पारदर्शिता लाना है जहां ‘हार्स ट्रेडिंग’ (विधायकों की खरीद-फरोख्त) के आरोप लगते हैं। उनका यह बयान महाराष्ट्र विधान परिषद के आगामी चुनावों में प्रलोभन और दबाव की रणनीति के दावों के बीच आया है।
सुले के उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त रोकने वाला बिल लाने के वादे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, और अगर कोई ऐसे सुधारों के लिए कानून लाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
सुले ने कहा, “मैं चुनावी प्रक्रिया में संरचनात्मक बदलाव के लिए संसद में एक बिल पेश करूंगी। चुनावों के दौरान हार्स-ट्रेडिंग के आरोप बंद होने चाहिए। सरपंच से लेकर लोकसभा तक के चुनाव पारदर्शी होने चाहिए।”
उन्होंने स्थानीय निकायों से विधान परिषद की 16 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनावों से पहले महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों द्वारा कुछ उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के फैसले का बचाव किया।
सुले ने कहा, “यह फैसला हार्स-ट्रेडिंग की आशंकाओं के बीच सभी गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के साथ बातचीत के बाद सामूहिक रूप से लिया गया।” इस फैसले तक पहुंचने के लिए हुई चर्चाओं में एनसीपी (एसपी), कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के नेता मौजूद थे।
नाम वापस लेने पर हो रही आलोचना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति अलग होती है और पूछा कि क्या राजनीतिक दलों को हार्स-ट्रेडिंग की इजाजत देनी चाहिए।