‘हिन्दुस्तान टाइम्स‘ ने अपने संपादकीय में लिखा, ”जगदीप धनखड़ ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा, अगस्त 2027 में. अगर ईश्वर का कोई हस्तक्षेप न हो तो.”

लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों बाद अपना पद छोड़ दिया.

उन्हें राज्यसभा में कोई औपचारिक विदाई नहीं दी गई . यही वजह है कि विपक्ष को उनके इस्तीफ़े की वजहों पर संदेह है.

विपक्ष कह रहा है कि सरकार को चाहिए कि वह इसकी वजह बताए ताकि बग़ैर आधार वाली अटकलें और साज़िश की थ्योरी को दरकिनार किया जा सके.

अख़बार लिखता है कि धनखड़ ने विपक्ष पर राज्यसभा के कामकाज को रोकने का आरोप लगाया है.

विपक्षी सांसदों से उनके आंकड़े छत्तीस के रहे. इसके साथ ही उन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा. उन्होंने कोलेजियम सिस्टम और संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत पर सवाल किए.

इसके अलावा उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के मामले में सक्रियता दिखाई उससे भी उनके इस्तीफे़ को लेकर अटकलों को बल मिला.

अख़बार लिखता है, “क्या धनखड़ ने कोई ‘रेड लाइन’ पार कर ली थी. अगर ऐसा है तो क्यों और कैसे. देश को इस बारे में जानने का पूरा हक़ है. राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है.”

“इसकी गरिमा और पवित्रता संदेह और अफ़वाहों के दायरे में नहीं आनी चाहिए. अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इस्तीफ़े के बाद की स्थितियों को कैसे संभालेगी.”

‘द हिंदू’ ने सोमवार को दिए गए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे़ के बारे में लिखा है कि इस वर्ष की शुरुआत में एक स्वास्थ्य समस्या के बाद वह सार्वजनिक जीवन में लौट आए थे.

“सोमवार को जो कुछ भी हुआ उसका स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कोई लेना-देना नहीं था.”

“धनखड़ के कार्यपालिका के साथ रिश्ते कुछ समय से खराब चल रहे थे लेकिन न्यायिक जवाबदेही पर उनका रुख़ एक अहम मोड़ साबित हुआ.”

अख़बार के मुताबिक़, संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने और न्यायपालिका के लिए स्वीकार्य आचरण की एक रेखा खींचने की कोशिश करते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव पर महाभियोग चलाने के विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया था.

उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था.

अख़बार लिखता है, “नियमों की वजह से धनखड़ के पास उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा. लेकिन इससे उनका सरकार से टकराव का रास्ता खुल गया. उनका इस्तीफ़ा भारत के संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है.”