जमुई का मामला नाबालिग से जुड़ा है तो इस मामले के वीडियो सार्वजनिक करने को लेकर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस सेक्शन के तहत नाबालिग़ और उसके माता-पिता की पहचान ज़ाहिर नहीं की जा सकती. उल्लंघन करने पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के तहत सज़ा का प्रावधान है.

अब इस कानून के बारे में जान लेते हैं.

साल 2012 के पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी मीडिया, स्टूडियो या फ़ोटोग्राफ़ी सुविधा के ज़रिए किसी बच्चे के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचे या उसकी निजता का उल्लंघन हो, जब तक कि उसके पास पूरी और सही जानकारी न हो.

किसी भी मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी जिससे बच्चे की पहचान ज़ाहिर हो, जैसे उसका नाम, पता, फ़ोटो, परिवार की जानकारी, स्कूल, आस-पड़ोस या कोई दूसरी इनफ़ॉर्मेशन… जिससे बच्चे की पहचान का पता चल सके. बशर्ते लिखित कारणों के आधार पर, इस क़ानून के तहत मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ऐसी जानकारी ज़ाहिर करने की अनुमति दे सकती है, वो भी तब जब अदालत की राय में ऐसा करना बच्चे के हित में हो.

मीडिया, स्टूडियो या फ़ोटोग्राफ़ी सुविधा के प्रकाशक या मालिक अपने कर्मचारी के कामों और चूक के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ज़िम्मेदार होंगे.

जो कोई भी व्यक्ति सेक्शन 23 के सब सेक्शन (1) या सब सेक्शन(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने से एक साल तक की जेल की सज़ा, या जुर्माना, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं.

वहीं जेजे एक्ट की धारा 74 उन बच्चों की पहचान की गोपनीयता और उनके स्वाभिमान की सुरक्षा से संबंधित है, जिन्होंने अपराध किया हो, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, जो पीड़ित हो या गवाह हो.

यह धारा किसी भी मामले में शामिल बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने पर पूरी तरह से रोक लगाती है.

इसके उल्लंघन पर छह महीने तक की जेल की सज़ा और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.