फ़ातिहा पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने मीडिया से कहा, “कहने को तो ये कहते हैं कि ये आज़ाद देश है. लेकिन कभी-कभी वह ये समझते हैं कि हम उनके गुलाम हैं. हम गुलाम नहीं हैं. हम यहां के लोगों के गुलाम हैं. लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकाम रहीं. हम आए, हमने फ़ातिहा पढ़ा.”

उमर अब्दुल्लाह ने कहा, “इनको ये गलतफ़हमी है कि यहां 13 जुलाई को ही ये कब्रें मौजूद रहती हैं. ये भूल जाते हैं कि हमारे शहीदों की कब्रें पूरे साल यहां पर हैं. कब तक रोकोगे. जब हमारी मर्जी होगी, हम यहां आएंगे और इन शहीदों को याद करेंगे.”

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह के इस कदम की आलोचना की.

पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ़ ठाकुर ने कहा, “उमर अब्दुल्लाह राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए बेशर्मी से कब्रों की राजनीति कर रहे हैं. 1931 की घटनाओं का महिमामंडन करके, वह निर्दोष कश्मीरी पंडितों के खून से सने उस दिन को लीपापोती कर रहे हैं. यह कोई श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी उकसावे की कोशिश है. बीजेपी 13 जुलाई को शहीद दिवस घोषित कराने का पुरज़ोर विरोध करती है.”

जानकारों का कहना है कि 1931 की घटना को उस समय के हालात में समझना चाहिए.

कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर नूर अहमद बाबा बताते हैं, “1931 उस सिलसिले का हिस्सा है, जब यहां लोग आज़ादी, लोकतंत्र में हिस्सेदारी और अपने सशक्त होने के लिए आवाज़ उठा रहे थे. ये वो दौर था जब हमारे यहां लोग वैश्विक स्तर पर आंदोलन चला रहे थे. 13 जुलाई एक ख़ास घटना थी, जो उसी समय हुई. यह उस दौर के कश्मीर के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक विरोध था और लोगों में सियासी जागरुकता की शुरुआत भी.”

वह कहते हैं, “13 जुलाई 1931 को उसी उपनिवेश विरोधी लहर के तौर पर देखना चाहिए. उस समय कश्मीर के लोग हुक्मरानों को पसंद नहीं करते थे. जम्मू में भी कई लोग उनके ख़िलाफ़ थे. यह विरोध यहां के लोगों के सशक्त होने की शुरुआत था और महाराजा हरि सिंह के शासन के अंत का भी संकेत था.”

अहमद बाबा ने कहा, “हमें सिर्फ 13 जुलाई को नहीं देखना चाहिए बल्कि उसके बाद आए बदलावों पर भी ध्यान देना होगा, जब लोगों ने डोगराशाही से आज़ाद होने की इच्छा जताई.”

वरिष्ठ पत्रकार तारिक भट कहते हैं कि 13 जुलाई 1931 को 22 कश्मीरियों की मौत कश्मीर की राजनीति में डोगरा राज के ख़िलाफ़ एक टर्निंग प्वाइंट था. इस घटना ने मुसलमानों के उस आंदोलन को नई ताकत दी, जो डोगरा शासन के ख़िलाफ़ चल रहा था. इसके पंद्रह साल बाद डोगरा महाराजा को कश्मीर छोड़ना पड़ा.

तारिक बताते हैं कि तब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने डोगरा शासन के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई. उसका नेतृत्व शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह कर रहे थे.

जम्मू-कश्मीर में डोगरा हुकूमत 1846 में शुरू हुई और 1947 में खत्म हो गई. महाराजा हरि सिंह आख़िरी डोगरा शासक थे.

लेखक और सिविल सोसाइटी के मेंबर ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ कहते हैं, “जिस तरह से हमें क़ब्रिस्तान पर फ़ातिहा पढ़ने से रोका जा रहा है, वो इतिहास का एक काला चैप्टर है. इससे इतिहास मिटता नहीं है. ये सोच की तंगी है.”

उन्होंने कहा, “यह डोगरा शाही के ख़िलाफ़ हमारा आंदोलन था. उस समय हिंदुस्तान की पूरी कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी. पंडित नेहरू ने हमेशा हमारी मदद की. जैसे भारत ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, वैसे ही हम डोगरा राज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे.”

अहमद ज़रीफ़ कहते हैं, “हमारी कौम के 22 कश्मीरियों को डोगरा सेना ने बेदर्दी से मार डाला. उनका शहीद होना हमारा निजी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सरमाया है. उन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस आंदोलन के लिए कुर्बान कीं. उनकी कब्रों पर फूल डालने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता. और किसी को जेल में डालने से न कोई मसला हल होता है, न ही इतिहास मिटता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित