पीडीपी अपनी शुरुआत से ही कश्मीर समस्या के हल के लिए पाकिस्तान और अलगाववादियों से बातचीत के समर्थन में रही है.

इस लिहाज से जानकार कह रहे हैं कि अब तक जमात का जो वोट पीडीपी को मिलता रहा था, वो इस चुनाव में नहीं मिल पाएगा.

इसी तरह अवामी इत्तिहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद इंजीनियर रशीद ने साल 2008 में पहली बार कुपवाड़ा के लंगेट सीट से चुनाव लड़ा और जीते थे. उसके बाद साल 2013 में उन्होंने अवामी इत्तिहाद पार्टी की बुनियाद रखी.

इंजीनियर रशीद भी सियासी सफर की शुरुआत से ही कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढ़ने पर ज़ोर देते रहे हैं और वो मौजूदा चुनाव प्रचार में भी ऐसा कह रहे हैं.

जमात ए इस्लामी भी कश्मीर मसले के हल के लिए भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ बातचीत पर ज़ोर देती रही है.

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ताहिर मोहिउद्दीन बताते हैं कि इन दोनों का गठबंधन, एक जैसी सोच पर आधारित है.

उनका कहना है, “जमात ए इस्लामी और इंजीनियर रशीद के विचार एक जैसे हैं. इंजीनियर रशीद भी कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहे हैं और जमात भी. मुझे लगता है कि इनके गठबंधन से ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ सीटों पर असर हो सकता है.”

ताहिर मोहिउद्दीन का कहना है कि जम्मू में इस गठबंधन का कोई असर नहीं होगा.

उनके मुताबिक़ “पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि यह गठबंधन बीजेपी का ही गेम प्लान है और उनके कहने पर ही ये चुनाव मैदान में आए हैं.”

बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 47 में 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 47 कश्मीर घाटी में हैं, जबकि 43 जम्मू में. बीजेपी की असली ताक़त जम्मू क्षेत्र में मानी जाती है.

इस गठबंधन पर जम्मू-कश्मीर के आम लोग भी चर्चा कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के एक मतदाता शाबिर डार कहते हैं, “इस गठबंधन से हमें एक उम्मीद है. उम्मीद है कि अब हमें बनी बनाई व्यवस्था से छुटकारा मिल सकता है.”

हालांकि एक अन्य कश्मीरी, खुर्शीद अहमद कहते हैं, “इस नए गठबंधन से बहुत उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि यह एक मौक़ापरस्त जमात है, जो सत्ता हासिल करना चाहती है.”

जमात-ए-इस्लामी के नेता साल 1987 के बाद से चुनावों का लगातार बहिष्कार करते आए थे, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जमात के कई नेताओं ने वोट डाल कर लोगों को हैरान कर दिया था.

जमात ए इस्लामी एक धार्मिक-राजनीतिक संगठन है. इस संगठन की कश्मीर के सोपोर, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में मज़बूत मौजूदगी है.

जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी की बुनियाद साल 1941 में पड़ी थी. मौजूदा समय में इसके कार्यकारी सदस्यों की संख्या 5 हज़ार के आस-पास मानी जाती है.

कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मामले में जमात इस बात का पक्षधर रहा है कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को आपस में बातचीत कर इसका हल निकालना चाहिए.

जमात के एक कार्यकारी सदस्य का कहना है, “हमारे मेनिफेस्टो में इसका ज़िक्र है कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक़ इस मसले का हल चाहते हैं.”

साल 2019 में भारत सरकार ने जमात ए इस्लामी पर टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के अभियोग में पांच साल की पाबंदी लगा दी थी. यह पाबंदी यूएपीए के तहत लगाई गई थी.

बीते तीन साल के दौरान जमात की कई संपत्ति सरकार ने अटैच की हैं. पांच साल का समय पूरा होने के बाद इस साल फ़रवरी में सरकार ने जमात ए इस्लामी पर पाबंदी 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी है. इस दौरान जमात के कई नेता और कार्यकर्ता नज़रबंद हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले जमात ने सरकार से इस शर्त पर चुनाव में हिस्सा लेने की इच्छा ज़ाहिर की थी कि पहले उनकी संगठन पर से पाबंदी हटाए जाए, लेकिन सरकार ने पाबंदी नहीं हटाई है.

इस पाबंदी की वजह से जमात ए इस्लामी सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का फ़ैसला किया है.

जमात के नेताओं का दावा है कि साल 2019 के बाद उनका संगठन और उससे जुड़े लोगों पर सरकार का शिकंजा कसा है और उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, इसलिए वो लोकतांत्रिक तरीक़े से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

हालाँकि तारिक़ भट्ट का भी मानना है, “बीजेपी जम्मू में इस गठबंधन के बारे में कह सकती है कि कश्मीर में दो ऐसी ताक़तें मिल गई हैं जो कश्मीर मुद्दे की बात करती हैं और उनको हराने के लिए बीजेपी को वोट देना ज़रूरी है और इस नैरेटिव से कांग्रेस को नुकसान होगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित