जनगणना संचालन के पूर्व उप महानिदेशक के. नारायणन उन्नी का कहना है कि जनगणना कराने में अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से कई व्यावहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनगणना विभाग में जाति गणना का अनुभव और विशेषज्ञता कम हो गई है.

उनके मुताबिक़, कई दशकों से विभाग ने जाति गणना का काम नियमित तौर पर नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि प्रवासन और समाज में आए बदलाव जैसी जटिल परिस्थितियाँ भी सही गणना और वर्गीकरण को मुश्किल बनाती हैं.

उन्नी के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में गणनाकर्मी ड्रॉप-डाउन सूची का इस्तेमाल करने के बजाय लोगों द्वारा बताई गई जाति को लिख रहे हैं.

उन्होंने कहा, “इस मामले में मिश्रित मॉडल अपनाया जाना चाहिए.”

उनका सुझाव है कि प्रमुख और व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन कोड उपलब्ध कराए जाएँ.

उन्होंने कहा, “इससे ग़लतियाँ कम होंगी और दफ़्तरों पर काम का बोझ भी घटेगा.”

क्या मौजूदा जनगणना जाति की सही तस्वीर दे पाएगी.

समाजशास्त्री सुरिंदर एस. जोधका की सबसे बड़ी चिंता जनगणना की वर्तमान रूपरेखा को लेकर है.

उनका कहना है कि मौजूदा ढाँचा जाति की सार्थक गणना नहीं कर पाता.

उन्होंने कहा, “इसमें केवल जाति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाले सवाल और तरीक़े मौजूद नहीं हैं.”

जोधका के मुताबिक़, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए कोई नए सवाल शामिल नहीं किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही तरीक़े से जाति की गणना करना आसान नहीं है.

उनके अनुसार, अलग-अलग क्षेत्रों में जातियों की सामाजिक स्थिति और पदानुक्रम अलग होते हैं.

उन्होंने कहा, “एक प्रदेश में किसी जाति की जो स्थिति है, वह दूसरे प्रदेश में अलग हो सकती है.”

जोधका का यह भी मानना है कि विस्तृत जातिगत आँकड़े सामने आने पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की तस्वीर भी उजागर हो सकती है.

उनके मुताबिक़, यही वजह है कि पूरी तरह और विस्तार से जाति गणना कराने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई देती है.

प्रोफ़ेसर सुरिंदर एस. जोधका का कहना है कि जाति भारतीय समाज की संरचना का एक अहम संकेतक है.

वह कहते हैं, “फिर भी नौकरशाही में उदासीनता है और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखाई देती है.”

उनके मुताबिक़, “सरकार ने जाति गणना करने पर सहमति तो दे दी है, लेकिन इसे करने की वास्तविक इच्छा किसी में नहीं दिखती.”

वह कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि हमें जाति की गणना करना नहीं आता.”

उनका मानना है कि जनगणना की प्रक्रिया और प्रश्नावली को समाजशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की सलाह से नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, “लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा.”

द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह इस बहस को एक अलग नज़रिए से देखते हैं.

उनका कहना है कि सिर्फ़ सरकार में ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी झिझक दिखाई दे रही है.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “शुरुआत में कांग्रेस ने राजनीतिक मजबूरी में जाति जनगणना की मांग उठाई थी.”

उनके मुताबिक़, “कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक काफ़ी पहले क्षेत्रीय दलों की ओर खिसक चुका था. वहीं भाजपा अब केवल ब्राह्मण और बनिया समुदायों की पार्टी नहीं रह गई है.”

उन्होंने कहा कि ऊँची जातियों के साथ-साथ ओबीसी और दलित समुदाय के एक हिस्से का समर्थन भी भाजपा को मिलने लगा. ख़ासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद.

डीके सिंह कहते हैं, “कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी और उसके पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिख रही थी.”

उनके मुताबिक़, 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाना शुरू किया.

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उन्होंने इस मांग को और ज़ोर से उठाया.

हालाँकि उसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन तेलंगाना में उसे जीत मिली.

सिंह का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए झटके ने राहुल गांधी का भरोसा और बढ़ाया कि जाति जनगणना राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद मुद्दा हो सकती है.

लेकिन इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

उनके मुताबिक़, इससे राहुल गांधी का भरोसा इस मुद्दे पर कुछ कमज़ोर पड़ा है.

डीके सिंह कहते हैं, “अब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात सिर्फ़ औपचारिक तौर पर करते हैं.”

उन्होंने कहा, “जब सरकार ने जनगणना के सवाल जारी किए और जाति से जुड़ा सवाल खुला छोड़ दिया, तब कांग्रेस की प्रतिक्रिया काफ़ी हल्की रही.”

उन्होंने कहा, “योगेंद्र यादव ने इसे जाति जनगणना का अंतिम संस्कार बताया था. लेकिन कांग्रेस ने उतने ज़ोरदार तरीके से विरोध नहीं किया.”

सिंह का मानना है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि युवाओं के बीच यह नारा उतना असरदार नहीं दिख रहा.

हालांकि, हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जाति जनगणना के मुद्दे पर खुला पत्र लिखा है.

इस साझा पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार की जाति जनगणना के मौजूदा फॉर्मेट को ‘भ्रामक’ बताया है और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है‌.

25 अगस्त 2026 को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा सार्वजनिक किए गए इस पत्र में दोनों नेताओं ने चेतावनी दी है कि वर्तमान तरीके से की जाने वाली गणना से जातियों का गलत डेटा सामने आएगा, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियां प्रभावित होंगी‌.

इस पत्र में ड्रॉप डाउन सूची की मांग भी की गई है ताकि लोग अपनी सही और सूचीबद्ध जाति का ही चयन कर सकें.

पत्र में बिहार और तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना करने का भी सुझाव दिया गया है.

डीके सिंह कहते हैं, “जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन आकांक्षाओं और रोज़गार जैसे आर्थिक मुद्दों से जुड़े थे. वे जाति जनगणना के लिए नहीं थे.”

उनके मुताबिक़, शहरी और ग्रामीण इलाक़ों के युवा मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं और आर्थिक चिंताओं से ज़्यादा प्रभावित हैं.

सिंह का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा के ऊँची जाति वाले वोट बैंक में भी कुछ संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं.

उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया.

उन्होंने कहा, “बांकीपुर विधानसभा में लगभग 1.60 लाख ऊँची जाति के मतदाता थे. लेकिन भाजपा उम्मीदवार को 45 हज़ार वोट भी नहीं मिले.”

उनके मुताबिक़, अगर कांग्रेस जाति जनगणना पर ज़्यादा ज़ोर देगी तो ऐसे मतदाता उससे दूर रह सकते हैं.

डीके सिंह को 29 अप्रैल 2025 की एक घटना भी याद है.

उन्होंने कहा कि उस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की थी.

इसके अगले दिन राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2027 की जनगणना में जाति गणना शामिल करने का फ़ैसला किया.

डीके सिंह के मुताबिक़, उस समय पार्टी के कई नेता भी इस फ़ैसले से हैरान थे.

उन्होंने कहा, “यह फ़ैसला पार्टी नेताओं के लिए भी चौंकाने वाला था.”

डीके सिंह का कहना है कि इसके बाद से पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा, “अब पार्टी के पास एक नया फ़ॉर्मूला है.”

उनके मुताबिक़, पार्टी ‘पेंडोरा बॉक्स’ खोलने से बचना चाहती है.

उन्होंने कहा, “उसे लगता है कि इससे ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जिनका अनुमान लगाना मुश्किल होगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.