अजय श्रीवास्तव भी डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी को अपनाने के विचार को ही ट्रंप के विरोध का आधार मानते हैं.

वह कहते हैं, “ब्रिक्स की कोई भौगोलिक इकाई नहीं है क्योंकि इसमें सब अलग-अलग विचारधाराओं वाले देश हैं. इस संगठन की कोई राजनीतिक ताक़त नहीं है लेकिन इसमें चीन जैसा ताक़तवर देश भी शामिल है जो इसे ख़ास बनाता है. ब्रिक्स के ताक़तवर न होते हुए भी ट्रंप इसे धमकी दे रहे हैं तो इसकी वजह रिज़र्व करेंसी का मुद्दा है. कोई भी देश अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात कहता है तो अमेरिका इस तरह की बात करता है.”

अमेरिका ने साल 2012 में ईरान और 2022 में रूस को सोसाइटी फ़ॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकॉम्युनिकेशन (स्विफ़्ट) सिस्टम से बाहर कर दिया था. इसका मतलब यह था कि अब ये देश डॉलर का आधिकारिक ट्रांज़ेक्शन नहीं कर सकते हैं.

अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि दुनियाभर में डॉलर को मीडियम ऑफ़ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन देखा गया है कि अमेरिका उसका हथियार के रूप में (वेपनाइज़) इस्तेमाल करने लगा है.

“अमेरिका की रूस या ईरान के साथ दुश्मनी होती है तो अमेरिका ऐसा रास्ता बनाता है कि वह डॉलर न इस्तेमाल कर पाएं. चीन या रूस अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं तो इसकी वजह अमेरिका ही है जिसने डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है.”

क्या ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी हो सकती है? इस सवाल पर अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि यूरोप ने यूरो करेंसी बनाई लेकिन उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं. अगर ब्रिक्स में कोई कॉमन करेंसी बनती है तो उसके लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा. ये संगठन चीन केंद्रित है तो बहुत सारे देश एक कॉमन करेंसी में शायद ही दिलचस्पी दिखाएं.

वहीं, मंजरी सिंह कहती हैं कि ‘कॉमन करेंसी या ब्रिक्स मनी पर सहमति बनना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई सारी दिक़्क़तें हैं और ये सीधे डॉलर को चुनौती देता है. कॉमन करेंसी के कई नुक़सान भी होते हैं क्योंकि अगर वह आपके पास बहुतायत में हो जाए तो उसका इस्तेमाल सिर्फ़ उन्हीं ख़ास देशों के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके साथ आपका व्यापार है.’

रियो डी जनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने शिरकत नहीं की थी. इसके बाद ये भी कहा गया कि चीन और रूस की दिलचस्पी एससीओ जैसे संगठन में अधिक है.