“हम एक नैतिक ज़रूरत को जनसंख्या आधारित जटिल प्रक्रिया में क्यों उलझा रहे हैं? महिला आरक्षण लागू होने के लिए तैयार है… इसे परिसीमन से जोड़ना, भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को हमारे देश के सबसे विवादित और जटिल प्रशासनिक अभ्यासों में से एक के साथ बंधक बनाने जैसा है.”

उन्होंने परिसीमन से संघीय ढांचे के प्रभावित होने की आशंका जताई.

उन्होंने कहा, “दरअसल भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को हमारे इतिहास की सबसे विवादित राजनीतिक प्रक्रियाओं में से एक के साथ बंधक बनाना है. भविष्य में होने वाले परिसीमन में वे राज्य, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, उन्हें अधिक राजनीतिक महत्व मिलेगा. हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेहतर शासन का परिणाम राजनीतिक महत्वहीनता हो?”

“आपने परिसीमन का प्रस्ताव इतनी जल्दबाज़ी में रखा है, जैसी जल्दबाज़ी आपने नोटबंदी के समय दिखाई थी. दुर्भाग्य से, हम सभी जानते हैं कि उससे देश को कितना नुक़सान हुआ. परिसीमन, राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा. इसे मत कीजिए…”

उन्होंने इस पर गंभीर चर्चा की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा, “देश में तीन बड़ी दिक़क़तें हैं, पहली, छोटे राज्यों और बड़े राज्यों के बीच संतुलन, राज्यों की जनसांख्यिकी में संतुलन, यानी जो राज्य आबादी नियंत्रित करने में नाकाम रहे उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा. तीसरा, जो राज्य राष्ट्रीय आमदनी में अधिक योगदान देते हैं, उन्हें उन राज्यों से अनुपात में कम पैसा मिलता है जो कम योगदान देते हैं. इसमें संतुलन होना चाहिए.”

डीलिमिटेशन उन राज्यों को हाशिए पर डाल देंगे जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं.

थरूर ने एक और चिंता ज़ाहिर की कि लोकसभा का आकार बढ़ने से राज्य सभा के साथ उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और संयुक्त बैठक में उनकी अहमियत क्या होगी. उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व है तो आप समझ सकते हैं कि राज्यों की क्या हालत होगी.

इससे पहले शुक्रवार को डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल की टाइमिंग और महिला आरक्षण को इससे जोड़ने पर सवाल उठाया.

साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दे पर बहस के बीच गुरुवार रात में इस बारे में अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल खड़ा किया.

उन्होंने कहा, “जब महिला आरक्षण मुद्दे पर संसद में बहस हो रही है तो कल रात में इसे अधिसूचित करने का क्या मतलब है?”

कनिमोई ने इसे ‘ट्रैप’ कहा जबकि दक्षिण राज्यों के अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रतिनिधित्व घटने की आशंका ज़ाहिर की है.

डीएमके नेता कनिमोई ने संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, “पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच यह विशेष सत्र बुलाया गया है. राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है. और इस बिल का मक़सद बहुत साफ़ है. पूरे विपक्ष ने मांग रखी थी कि इस बिल को चुनाव के बाद रखा जाए, लेकिन आपने नज़रअंदाज़ किया. और आपने कल कहा कि महिला आरक्षण बिल को लागू करना बहुत ज़रूरी है. आपने दो हफ़्ते का भी सब्र नहीं दिखाया.”

कनिमोई ने कहा कि ‘चुनावों में खलल डालने के लिए इस विशेष सत्र में तीन बिल लाए गए.’

उन्होंने कहा, “बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी तब तमाम विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल लाने के लिए लिखा था. तब इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया.”

उन्होंने महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन बिल के साथ लाने को एक ‘ट्रैप’ करार दिया.

उन्होंने कहा, “बीजेपी अपने चुनावी लाभ के लिए भारत की महिलाओं को एक ह्यूमन शील्ड (मानव ढाल) की तरह इस्तेमाल कर रही है.”

कनिमोई ने कहा, “महिलाओं को आज आरक्षण चाहिए, संसद की मौजूदा 543 सीटों में.”

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित करते हुए पूछा, “अनुच्छेद 343 ए में मौजूद डीलिमिटेशन की पूर्व शर्त को आप क्यों नहीं हटाते?”

उन्होंने संसद की सीटें बढ़ाने पर भी आशंका ज़ाहिर की.

उन्होंने कहा, “संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए. इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसका दो तिहाई बहुमत होता है 362. अगर सीटों को अधिकतम 850 तक बढ़ा दिया जाए और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सभी राज्यों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ जाएंगी, इसका मतलब है कि कुल सीटें 816 हो जाएंगी.”

“यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की सीटें 400 से 420 सीटें हो जाएंगी. 816 सीटों का दो तिहाई 544 सीटें होती हैं. हिमाचल और गुजरात में उनकी सरकारें हैं तो संविधान संशोधन के लिए दक्षिण भारत से एक वोट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.”

उन्होंने ये सवाल किया कि डीलिमिटेशन बिल में कहा गया है कि जनगणना के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर ये होगा, जबकि गृहमंत्री ने कहा है कि सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी.

उन्होंने डीलिमिटेशन बिल को संघीय ढांचे के लिए ‘नुकसानदेह’ बताया और कहा, “इस बिल को राज्यों की विधानसभाओं में क्यों नहीं पहले रखा गया. क्या आपने इससे पहले सलाह मशविरा किया, क्या मुख्यमंत्रियों से बातचीत की?”

इससे पहले गुरुवार को शुरू हुए संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में मोदी सरकार ने डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल पेश कर दिया.

इस बिल में 2023 में पारित महिला आरक्षण क़ानून को परिसीमन से जोड़कर अमल में लाने का प्रस्ताव है.

इसके साथ ही संसद और संसद के बाहर पक्ष-विपक्ष में बयानबाज़ी शुरू हो गई है.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे ‘अगले चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति’ कहा. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ‘डीलिमिटेशन की डीमोनेटाइज़ेशन’ से तुलना की.

दक्षिण भारत में डीलिमिटेशन का विरोध हो रहा है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके ने काले झंडे दिखाकर डीलिमिटेशन बिल का विरोध किया.

दूसरी ओर के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष करने का एलान कर दिया है.

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार की मंशा महिला आरक्षण लागू करने की है ही नहीं.

विपक्ष के मुताबिक़ वो महिला आरक्षण का तो ज़रूर समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार डीलिमिटेशन को इससे जोड़कर मामले को उलझा रही है.

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है.

साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है.

हालाँकि महिला आरक्षण का ये प्रस्ताव 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन क़ानून पर आधारित है,

इस क़ानून में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और डीलिमिटेशन (परिसीमन प्रक्रिया) से जोड़ा गया था.

लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.”

“पहले जो परिसीमन हुआ है और जो अनुपात पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उसी के अनुसार परिसीमन होगा.”

उन्होंने कहा, “अगर गारंटी चाहिए, तो मैं गारंटी भी देता हूँ.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा, “जो इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी.”

उन्होंने कहा, “अब देश की बहनों पर भरोसा करें, 33 फ़ीसदी महिलाओं को यहाँ आने दें और उन्हें निर्णय करने दें.”

उन्होंने कहा कि देश की 50 फ़ीसदी आबादी को नीति-निर्माण में शामिल होना चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा, “मुझे सबको साथ लेकर चलना है और मुझे संविधान ने यही सिखाया है.”

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम भ्रम में न रहें कि हम कुछ नारी शक्ति को दे रहे हैं, ये उनका हक़ है. हमने इसे कई दशकों से रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है.”

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल पर बहस के दौरान कहा कि इस प्रक्रिया के बाद हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी.

उन्होंने कहा, “272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.”

जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा, “नारी शक्ति वंदन विधेयक सबकी सहमति से पास हुआ था और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2029 के चुनाव में उसे लागू किया जाए. यह महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बहुत बड़ा क़दम है. ये मील का पत्थर साबित होगा. देश की 50 फ़ीसदी आबादी महिलाओं की है और अगर प्रधानमंत्री उनको न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए.”