तेल का उत्पादन करने वाले अमीर अरब देशों को इस युद्ध से दीर्घकालिक आर्थिक नुक़सान हुआ है. वे नहीं चाहते कि यह संकट और बढ़े.

उनकी आर्थिक विकास की रणनीति इस धारणा पर आधारित है कि खाड़ी क्षेत्र वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए सुरक्षित और स्थिर केंद्र बना रहे.

युद्ध ने इस छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. स्थिर क्षेत्र होने की प्रतिष्ठा बहाल करने में कई साल लग सकते हैं.

क़तर, पाकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत दोबारा शुरू कराने के प्रयासों में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने ईरान के प्रति अलग-अलग रणनीति अपनाई है.

यूएई ने इसराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया है.

इसराइल ने वहां अपनी आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और उसे संचालित करने के लिए सैनिक भी तैनात किए हैं.

दूसरी ओर, यह भी सामने आया है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले किए हैं.

उसका कहना है कि यह कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई.

हालांकि सऊदी अधिकारियों ने ईरान को साफ़ कर दिया कि वे अमेरिका-इसराइल गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रहे हैं.

जब डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू किया था, तब दोनों का दावा था कि उनकी एयरफ़ोर्स की ताक़त ईरान के इस्लामी शासन को गिरा देगी.

लेकिन वे ग़लत साबित हुए.

उन्होंने उस शासन की ताकत और उसके टिके रहने की क्षमता को कम करके आंका, जिसने दशकों तक युद्ध, आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना किया है.

अब अमेरिका और इसराइल उसी ग़लत आकलन के परिणामों के साथ जी रहे हैं, और पूरी दुनिया भी उसके असर को महसूस कर रही है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.