भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खिलखेत की घटना पर कहा, “बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों की मांग के बाद सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय मंदिर को ढहाने की अनुमति दी है. हिंदुओं की संपत्ति और धार्मिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी वहां की अंतरिम सरकार की है.”

दूसरी ओर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “बांग्लादेश सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है. बांग्लादेश ने सहिष्णुता और समावेशिता की उस परंपरा को कायम रखा है जहां हर नागरिक स्वतंत्र रूप से रह सकता है. वह चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो.”

बयान के अनुसार, “हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो तथ्यों और वास्तविकता की पुष्टि किए बिना इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया न दें.”

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर ख़ान ने एक लिखित बयान में कहा है, “मीडिया में छपने वाली ख़बरों के जरिए राजधानी के खिलखेत क्षेत्र में रेलवे की ज़मीन पर बने अस्थायी मंडप को हटाने के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.”

“बीते साल दुर्गा पूजा के दौरान खिलखेत में रेलवे की ज़मीन पर कुछ लोगों ने बिना किसी पूर्व अनुमति के पूजा पंडाल बना लिया था. वहां इसी शर्त पर पूजा के आयोजन की अनुमति दी गई थी कि पूजा ख़त्म होने के बाद पंडाल को वहां से हटा दिया जाएगा.”

कबीर ख़ान ने कहा है कि आयोजकों ने दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद पंडाल को हटाने का भरोसा दिया था. लेकिन उसके बाद बार-बार कहने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके उलट उन्होंने वहां एक स्थायी मंदिर बनाने की पहल कर दी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इलाके में अवैध रूप से बनी सैकड़ों दुकानें, राजनीतिक दलों के कार्यालय और अस्थायी बाजार भी हटा दिए गए हैं. उनका यह भी दावा है कि अस्थायी मंदिर की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ बालू नदी में विसर्जित कर दिया गया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित