कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे युवाओं से जोड़कर देखा है.

सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा, “दिमागी नक्सली या ऐसा कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री. सिर्फ़ इसलिए कि पढ़े-लिखे युवा आपकी सरकार से सवाल करते हैं, आप उन्हें खुले तौर पर नक्सली आदि कैसे कह सकते हैं? यह घमंड की हद है! उनकी समस्याओं को हल करने में पूरी नाकामी है! ख़तरे की घंटी बज रही है. जागने का समय आ गया है.”

सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद कहा, “ये जंतर मंतर के बाद का भारत है. ये वो भारत नहीं है जहां आप लोगों को डरा-धमका सकते थे. हम लोगों से सवाल पूछेंगे, हम संस्थाओं से सवाल पूछेंगे. हम हर उस व्यक्ति से सवाल पूछेंगे जो ‘पावर’ में हो, चाहे न्यायालय में हो, इलेक्शन में हो, ईडी और सीबीआई में हो. सवाल पूछना हमारा अधिकार है. अगर आप सोचते हैं कि आप डरा-धमका सकते हैं तो वो समय अब निकल गया.”

प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाया.

प्रशांत भूषण ने एक्स पोस्ट में कहा, “मोदी जी किनको दिमाग़ी नक्सल कह रहे हैं? क्या हमारे युवाओं को जो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़ा की मांग कर रहे थे? या आज प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को जो स्कूल मैं सुचारु व्यवस्था की मांग कर रहे हैं?”

फ़िल्ममेकर अनुराग कश्यप ने पीएम की टिप्पणी पर तल्ख़ प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “बच्चों को नक्सल क्या होता है वही नहीं पता, पहली किताबों में से जो चैप्टर डिलीट किया है वो वापस डालो.”

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री मानते हैं कि लाल क़िले की प्राचीर से भाषण देना गरिमापूर्ण होता है, पीएम मोदी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “लाल क़िले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर भाषण देते हुए देश के भविष्य या उत्थान की बात की जा सकती थी. फिर भी उन्होंने ऐसी भाषा चुनी.”

वो कहते हैं, “पीएम मोदी की ये टिप्पणी केवल जेन-ज़ी तक सीमित नहीं है. जो पीएम मोदी या बीजेपी को सवाल करता है, उनकी आलोचना करता है, उन सबके लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है. बीते 13 वर्षों में इस तरह के कई शब्द सामने आए हैं. वो लेबलिंग करके बदनाम करते हैं, ये इसी रणनीति का एक हिस्सा है.”

सत्य हिन्दी डॉट कॉम के एडिटर प्रोफ़ेसर मुकेश कुमार मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना ‘नया शत्रु’ चुन लिया है.

उन्होंने लिखा, “जिस तरह से इस टुकड़े को पूरा संघ परिवार फैला रहा है, उससे साफ़ है कि उसने अपना नया शत्रु चुन लिया है. प्रधानमंत्री ने सबको बता दिया है कि दिमाग़ी नक्सली उर्फ़ जेन-ज़ी और उसके साथ खड़े लोगों के साथ कैसे पेश आना है.”

मुकेश कुमार का कहना है, “ऐसा हो सकता है इसमें हथियारी नक्सलियों से निपटने वाला तरीक़ा न हो. शायद इसमें संघ परिवार के संगठन सीधे मैदान में उतारे जाएं और आंदोलन करने वालों से मारपीट करें. सत्ता इन स्वयंसेवकों के संरक्षण के लिए खड़ी होगी. पुलिस और सुरक्षा बलों का सीमित उपयोग भी हो सकता है. ढेर सारे मुक़दमे लादकर भी परेशान किया जा सकता है. कुल मिलाकर ये है कि इसका ख़तरा बढ़ गया है कि फ़ासीवाद अब अपने चरम रूप में हमारे सामने आने वाला है.”

‘फ़िलहाल’ पत्रिका की संपादक और वरिष्ठ पत्रकार प्रीति सिन्हा मानती हैं कि ये पीएम मोदी की ओर से इस्तेमाल किया गया एक जुमला है.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “हाल के स्टूडेंट आंदोलन के बाद पीएम मोदी की इस टिप्पणी का मकसद असहमति और विरोध की आवाज़ों को निशाना बनाना है.”

प्रीति सिन्हा के मुताबिक़, इससे पहले ‘अर्बन नक्सल’ जैसे जुमलों के ज़रिए उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, जो ग़रीबों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के साथ-साथ बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाती रही हैं.

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ‘दिमाग़ी नक्सल’ का नया जुमला आगे और सुनियोजित तरीक़े से दमन की आशंका को दिखाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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