मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून ने बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख़ किया था.

15 अक्तूबर 2026 को न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के संपत्ति पर अधिकार और यह सवाल कि मस्जिद 25 अगस्त के फ़ैसले के दायरे में आती है या नहीं, गंभीर तथ्यात्मक विवाद हैं.

अदालत ने कहा कि इन सवालों का फ़ैसला इस याचिका में नहीं किया जा सकता.

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि वक़्फ़ बोर्ड, जिसे परिसर का मूल कब्ज़ाधारी बताया गया, ने बिजली-पानी काटे जाने के ख़िलाफ़ याचिका दायर नहीं की थी.

अदालत के मुताबिक़, बोर्ड की ओर से नियुक्त इमाम के पास परिसर पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, जिसके आधार पर वह बिजली-पानी काटे जाने को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता सकें.

अदालत का यह आदेश मस्जिद के वक़्फ़ संपत्ति के दर्जे को लेकर नहीं है.

याचिका बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने से संबंधित थी और अदालत ने उसमें उठे संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा नहीं किया.

रेस कोर्स इलाक़े में झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई भैराम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कॉलोनी के निवासियों से जुड़े मामले का हिस्सा थी.

भूमि एवं विकास कार्यालय ने 29 अक्तूबर 2025 को पात्र निवासियों के पुनर्वास से संबंधित नोटिस जारी किया था.

इसमें जनवरी 2024 में भूमि एवं विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से किए गए संयुक्त सर्वे का हवाला दिया गया था.

नोटिस के मुताबिक़, पुनर्वास के लिए पात्र पाए गए परिवारों को सावदा घेवरा स्थित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की कॉलोनी में आवास आवंटित किए गए थे.

उन्हें मौजूदा परिसर खाली करके आवंटित आवास में जाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2026 को इन तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों से जुड़े मामलों में फ़ैसला सुनाया.

अदालत ने पात्र निवासियों को छह सप्ताह के भीतर सावदा घेवरा में आवंटित आवासों में बसाने और उसके बाद संबंधित ज़मीन खाली कराने के निर्देश दिए.

पुनर्वास की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का आदेश भी दिया गया था.

7 अक्तूबर को झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई की गई. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने यहां से हटाए गए अधिकतर पात्र परिवारों का पुनर्वास सावदा घेवरा में किया है.

25 अगस्त के फ़ैसले में रेस कोर्स मस्जिद या क़ब्रिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं था.

हालांकि, 15 अक्तूबर को बिजली-पानी की आपूर्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा कि मस्जिद का परिसर उस फ़ैसले के दायरे में आता है या नहीं.

इस सवाल पर अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है.

मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हारून के मुताबिक़, झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी.

पास में स्थित एक मंदिर के पुजारी केशव राज शास्त्री ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “मंदिर 1982 से है, मंदिर की भी बिजली-पानी काट दी गई है. कोई पूजा करने नहीं आ रहा है. हम अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं. हमें गेट से अंदर जाने दिया जा रहा है.”

फिलहाल मस्जिद तक लोगों की पहुंच सीमित है. इमाम और उनका परिवार परिसर में रह रहे हैं, जबकि बाहरी नमाज़ियों को मस्जिद तक नहीं जाने दिया जा रहा है.

पिछले क़रीब बीस साल से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने वाले एक व्यक्ति ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्होंने सोमवार तक वहां नमाज़ पढ़ी थी.

उनके मुताबिक़, आसपास के दफ़्तरों में काम करने वाले लोग भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे.

मोहम्मद एजाज़ नाम के एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने बीते शुक्रवार को मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन अब उन्हें भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है.

इस शुक्रवार (23 अक्तूबर) को कुछ नमाज़ियों को मस्जिद में जाने दिया गया था. हालांकि, बाद में गेट फिर बंद कर दिया गया और दूसरे लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया.

इस मामले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं.

मस्जिद और क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर अधिकार किसका है? मस्जिद को खाली कराने के लिए कोई वैध आदेश जारी किया गया है या नहीं? और बिजली-पानी की आपूर्ति तथा नमाज़ियों की आवाजाही पर रोक का आधार क्या है?

वक़्फ़ बोर्ड ने 1977 के राजपत्र और एनडीएमसी की विरासत सूची का हवाला देते हुए मस्जिद पर अपने प्रबंधन के अधिकार का दावा किया है.

वहीं, भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से इस विवाद पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है.

15 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने बिजली-पानी बहाल करने की याचिका ख़ारिज की थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार और 25 अगस्त के आदेश के दायरे से जुड़े सवालों का अंतिम निपटारा नहीं किया था.

मुसलमानों के मुद्दों पर काम करने वाले संगठन जमियत उलेमा-ए-हिंद ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाक़ात कर मस्जिद के मामले में दख़ल देने की अपील की.

वहीं, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर ने भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मस्जिद के मामले में दख़ल देने की अपील की है.

वहीं, जमीयत के लिए वक़्फ़ से जुड़े मामले देखने वाले इनामुर रहमान ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “मस्जिद को लेकर स्थिति को तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए. जमीयत मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है.”

वहीं अधिवक्ता महमूद प्राचा इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, “नोटिस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, वक़्फ़ बोर्ड खुलकर मस्जिद के लिए आगे नहीं आ रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि चुपके से इस मस्जिद को भी गिरा दिया जाए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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