इमेज स्रोत, Getty Images
इसराइल में बिन्यामिन नेतन्याहू की अगुवाई वाले गठबंधन के बहुमत तक न पहुंचने के बाद नई सरकार के गठन के लेकर गतिरोध बना हुआ है.
मंगलवार को इसराइल की संसद में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, लेकिन नई सरकार के गठन पर बातचीत अभी जारी है.
आम चुनाव में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को संसद में बहुमत नहीं मिल सका है. लेकिन उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के पास भी सत्ता तक पहुंचने का कोई साफ़ रास्ता नहीं है.
27 अक्तूबर को हुए चुनाव में चुने गए सांसदों ने पद की शपथ ली. इस बीच पूर्व जनरल गादी आइज़नकोट सरकार बनाने के लिए गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.
इसराइल के राष्ट्रपति ने रविवार को गादी आइज़नकोट को सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी.
हालांकि आइज़नकोट और उनके सहयोगियों के पास भी बहुमत नहीं है और अब तक वे उन दलों के साथ कोई समझौता नहीं कर पाए हैं, जिनका समर्थन उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है.
अगर आइज़नकोट और नेतन्याहू दोनों ही गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो इसराइल में फिर चुनाव कराए जा सकते हैं.
इस बीच, इसराइली मीडिया में सरकार के गठन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज़ है.
इसराइली मीडिया ने 10 नवंबर को नई संसद (नेसेट) में सांसदों के शपथ ग्रहण से पहले उसके भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की है.
नेसेट के सदस्यों ने ऐसे समय में शपथ ली है जब इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि संसद पर किसका नियंत्रण होगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा.
इसराइल मीडिया आउटलेट्स ने आइज़नकोट की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है.
‘दोबारा चुनाव की संभावना’
इमेज स्रोत, Getty Images
वित्तीय मामलों की वेबसाइट द मार्कर का कहना है कि दोबारा चुनाव हो सकता है.
उसने लिखा, “आज नेसेट का शपथ ग्रहण दोबारा चुनाव की उलटी गिनती शुरू कर देगा.”
मध्यमार्गी चैनल 13 ने कहा कि अगर राजनीतिक दल “कठिन समझौते” करने से इनकार करते हैं तो दोबारा चुनाव होने की संभावना है.
चैनल ने टिप्पणी की कि नए चुनाव का मतलब सिर्फ़ “हमारी जेब पर बोझ, ज़्यादा विभाजन और अस्थिरता” होगा.
द मार्कर के एक कॉलमिस्ट ने नेतन्याहू विरोधी खेमे के भीतर मौजूद मतभेदों का ज़िक्र किया, जो इस गठबंधन को कमजोर कर सकते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक़, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और वामपंथी डेमोक्रेट्स एक तरफ़ हैं, जबकि उनके मुकाबले दक्षिणपंथी रुख़ रखने वाले एविगडोर लिबरमैन और उनके संभावित अति-रूढ़िवादी साझेदार हैं.
हालांकि, अति-रूढ़िवादी मीडिया ने ज़ोर देकर कहा कि उनका ब्लॉक किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं है.
यूनाइटेड टोरा जूडाइज़्म पार्टी के एक धड़े से जुड़े अख़बार याटेड नेएमन ने कहा, “हम न तो वामपंथी हैं और न ही दक्षिणपंथी.”
अख़बार ने कहा कि अति-रूढ़िवादी समुदाय “अपने आप में एक अलग गुट के रूप में खड़ा है.”
अख़बार ने पार्टी नेताओं को ‘गुटबाज़ी की सोच’ से बचने की चेतावनी दी.
संसद पर नियंत्रण की कोशिश
इमेज स्रोत, Getty Images
वामपंथी झुकाव वाले अख़बार हारेत्ज़ ने नेतन्याहू विरोधी खेमे के भीतर सरकार बनाने की “जल्दबाज़ी” का ज़िक्र किया.
अख़बार ने कहा कि आइज़नकोट के सामने “लगभग असंभव परिस्थितियों में सरकार बनाने” की चुनौती है.
मध्यमार्गी वेबसाइट वायनेट ने कहा कि नई नेसेट में आइज़नकोट की याशर पार्टी के नेतृत्व में तेज़ी से क़ानून बनाने की मुहिम शुरू करने की तैयारी है.
वायनेट के अनुसार, याशर नेसेट स्पीकर का अहम पद अपने पास रखना चाहती है, जबकि अन्य संसदीय समितियों के पद आइज़नकोट के सहयोगियों के बीच बांटे जा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्टों में पूर्व धार्मिक सेवा मंत्री मातान कहाना को इस पद का संभावित उम्मीदवार बताया गया है.
नेतन्याहू समर्थक चैनल 14 के राजनीतिक संपादक ने टिप्पणी की कि नेसेट पर आइज़नकोट का नियंत्रण उनकी “चरणबद्ध” रणनीति का हिस्सा है.
इसका मक़सद पहले नेतन्याहू विरोधी खेमे और फिर आम जनता के बीच अपना नेतृत्व मज़बूत करना है.
सरकार के आधिकारिक तौर पर गठन से पहले भी यह खेमे के लिए उठाए जा सकने वाले शुरुआती अहम क़दम हैं.
ये क़दम बहुसंख्यक फ़लस्तीनी आबादी वाली पार्टियों के समर्थन से संभव हो सकते हैं, जिनके पास 120 सदस्यीय नेसेट में अहम 19 सीटें हैं.
हालांकि, वायनेट ने ज़ोर देकर कहा कि बहुसंख्यक फ़लस्तीनी आबादी वाली पार्टियों के आइज़नकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की संभावना “फिलहाल नहीं है.”
चैनल 14 ने कहा कि स्पीकर और संसदीय समितियों की नियुक्ति में फ़लस्तीनी पार्टियों के वोट पर निर्भरता “आतंकवादी तत्वों के साथ सहयोग” के बराबर है.
डेमोक्रेट्स के नेता याइर गोलान ने सरकारी ब्रॉडकास्टर ‘कान’ पर प्रसारित एक भाषण में नेतन्याहू विरोधी खेमे के अपने सहयोगियों से अपील की कि वे ‘अरब पार्टियों या अरब जनता को ख़ारिज न करें.’
मध्यमार्गी अख़बार मारीव ने टिप्पणी की कि नेसेट स्पीकर को बदलना तेज़ी से होने वाले बदलावों की “सिर्फ़ शुरुआत” है.
अख़बार ने 7 अक्तूबर के हमलों की राष्ट्रीय जांच कराने और देश के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले क़ानूनों को वापस लेने की योजनाओं का भी ज़िक्र किया.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह
कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.