नेपाली अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया से अपील की है, उनका कहना है कि नेपाल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाले देशों में से एक है, फिर भी दुनिया के बढ़ते तापमान के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है.

नेपाली प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में अगले सप्ताह न्यूयॉर्क जा रहे हैं. जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे और हाल ही में आई आपदा और जलवायु को लेकर बात करने के लिए उपस्थित होंगे.

ब्लूमबर्ग एनईएफ़ की जलवायु अनुकूलन विशेषज्ञ दान्या लियू ने कहा, “नेपाल ने बार-बार ‘मुआवज़ा’ शब्द का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी राहत कोष का वर्णन करने के लिए किया है.”

“यह फ़र्क ‘प्रदूषण फैलाने वाले के भुगतान’ वाले मॉडल की ओर इशारा करता है, न कि ऐसे मॉडल की ओर जिसमें प्रभावित देश ज़्यादातर खर्च उठाते हैं और कमियों को पूरा करने के लिए मदद पर निर्भर रहते हैं.”

लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या नेपाल बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में सक्षम होगा – और वह ऐसा कितनी जल्दी कर पाएगा.

संयुक्त राष्ट्र के फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज में लगभग 120 देशों ने पहले ही दावे प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 3 अरब डॉलर है.

लेकिन ख़बरों के मुताबिक़, इस फ़ंड में वितरण के लिए 40 करोड़ डॉलर से कुछ कम राशि आवंटित की गई है.

नेपाली अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि उन्हें नेपाल को तेज़ी से धनराशि वितरित करने के लिए कुछ देशों से व्यापक समर्थन मिला है, वहीं अन्य देशों ने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है.

संयुक्त राष्ट्र कोष के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी दिसंबर में बैठक करने वाले हैं ताकि यह तय किया जा सके कि किन अनुरोधों को स्वीकार किया जाएगा और क्या नेपाल के लिए तुरंत फ़ैसला लिया जाएगा.