लेकिन लेबर राइट्स एक्टिविस्ट्स और रिसर्चर राखी सहगल दावा करती हैं कि कई परिवारों को अब तक ये भी नहीं पता कि उनके अपने किस धारा में गिरफ़्तार हुए हैं.

वह कहती हैं, ”आपने अगर गिरफ़्तार किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन की है…तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसकी सूचना परिवार को दें. ये उनका क़ानूनी अधिकार है. यहां तो रिमांड भी हो गई और फ़ैमिली मेंबर को नहीं पता कि बच्चा जेल के अंदर है.”

“अभी तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि कितने लोग अभी भी जेलों में हैं, कितने बंदे डीटेन हुए थे, उनमें कितनी महिलाएं थीं, कितने बच्चे थे क्योंकि कुछ जुवेनाइल भी उठाए गए हैं.”

उन्होंने दावा किया कि हमने नोएडा पुलिस से प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एफ़आईआर और कुल गिरफ़्तारियों की जानकारी मांगी, लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराई गई.

हालांकि, इससे पहले नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बीबीसी को बताया था कि सात एफ़आईआर दर्ज हुई हैं और 300 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए जा चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी गिरफ़्तारियां हुई हैं.

पुलिस ने साज़िश के आरोप में आदित्य आनंद को मुख्य अभियुक्त बनाया है. उन्हें 19 अप्रैल को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया गया.

गिरफ़्तारी के बाद यूपी की स्पेशल टास्क फ़ोर्स ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया, ”श्रमिक आंदोलन की आड़ में हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की घटना को अंजाम देने वाले प्रमुख साज़िशकर्ताओं में से एक अभियुक्त आदित्य आनंद उर्फ़ रस्टी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.”

लेकिन आदित्य के भाई केशव का कहना है कि ‘आदित्य केवल मज़दूरों के हक़ की आवाज़’ उठा रहे थे.

केशव कहते हैं, ”एक संवेदनशील इंसान की तरह आदित्य ने भी यही सोचा कि श्रमिकों के प्रोटेस्ट में शामिल हों. इस प्रोटेस्ट को आयोजित करने की तो हमारी ताक़त ही नहीं थी. हम तो बस उनके साथ खड़े थे. साथ खड़े होने के क्रम में आदित्य श्रमिकों को एकजुट होने की अपील कर रहे थे, लेकिन शांति के साथ.”

“वह बार-बार अपील करते रहे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कंपनियों और पुलिस को ही फ़ायदा होगा. उन्होंने श्रमिकों से कहा था कि ‘मुनाफ़े का चक्का जाम होना चाहिए’ और कोई चक्का जाम नहीं होना चाहिए. और इससे उनका मतलब ये था कि अगर मज़दूर काम पर जाना बंद कर देंगे तो उनका शोषण करने वाले लोगों के मुनाफ़े पर मार पड़ेगी.”

उन्होंने कहा, “प्रोटेस्ट तो ऐसे ही किया जाता है. लेकिन इसके बाद पूरी मीडिया ने मिलकर आदित्य को और उनके दूसरे साथी जैसे रूपेश रॉय को, जो एक ऑटोचालक हैं, सत्यम वर्मा जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने भगत सिंह पर किताब लिखी है, आकृति, मनीषा, हिमांशु, जो कि छात्र हैं…सबको देश के दुश्मन के तौर पर पेश कर दिया.”

रूपेश रॉय, एक मज़दूर संगठन मज़दूर बिगुल से जुड़े हैं. मज़दूर बिगुल ने अपने फ़ेसबुक पर एक बयान जारी कर कहा कि रूपेश को घटना के दो दिन पहले 11 अप्रैल को ही गिरफ़्तार कर लिया गया था. बयान में पुलिस हिरासत के दौरान रूपेश का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है.

केशव ने कहा कि पुलिस के पास अगर एक भी सबूत है तो वो दिखा दे, “इससे उलट अगर आप हमसे सबूत मांगेंगे तो हम ऐसे कई वीडियो आपके सामने पेश कर सकते हैं, जिनमें आदित्य बार-बार शांति से प्रदर्शन करने की अपील करते सुनाई देते हैं.”

यूपी सरकार और पुलिस का दावा है कि नोएडा हिंसा एक सुनियोजित साज़िश का हिस्सा हो सकती है.

प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था, ”जो नोएडा में हुआ है, उसमें किसी बड़ी और गहरी साज़िश की बू आ रही है. पुलिस जांच कर रही है. आप देखिएगा, जब दो-तीन दिनों बाद बात बाहर आ जाएगी तो ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के विकास को पचा नहीं पा रहे.”