जानकार ये भी कहते हैं कि भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध कई वजहों से प्रभावित होते हैं. इनमें इन देशों में होने वाले घेरलू परिवर्तन और उनका लोकतंत्रीकरण शामिल है.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, “इस बात में कोई शक नहीं है कि इन देशों में हुए सत्ता परिवर्तन ने भारत की विदेश नीति की चुनौतियों को बढ़ा दिया है.”

“लेकिन हमें ये समझना होगा कि इन परिवर्तनों का कारण भारत नही हैं. पड़ोसी देशों में हुए बदलावों का कारण उनकी घेरलू नीतियां हैं.”

स्वर्ण सिंह कहते हैं कि अमेरिका के तो बस दो ही बड़े पड़ोसी हैं – मेक्सिको और कनाडा. लेकिन भारत पाकिस्तान के अलावा भी कई छोटे-छोटे देशों से घिरा हुआ है.

स्वर्ण सिंह कहते हैं, “इससे ‘स्मॉल स्टेट सिंड्रोम’ की स्थिति पैदा हो जाती है. इसमें पड़ोसियों को लगता है कि भारत उन्हें आँखें दिखा रहा है. जैसे-जैसे इन छोटे देशों में लोकतंत्र मज़बूत होगा वैसे-वैसे भारत के सामने डटकर खड़ा होना इन देशों की पहचान का हिस्सा बन जाएगा.”

“मिसाल के तौर पर भूटान और भारत के बीच संबंध हमेशा बेहतरीन रहे हैं. लेकिन जब वहां चुनाव होते हैं तो भारत विरोधी नारे लगते हैं.”

नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे सभी छोटे देशों ने खुद को चीन और भारत, दोनों से ही ‘बराबर दूरी’ की नीति अपना ली है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए इन सभी देशों को जो संतुलन बनाना चाहिए, वह अक्सर उन्हें कर्ज़े, भोजन और पानी जैसे बुनियादी संसाधनों की कमी, जैसी मुसीबत भरे हालात में धकेलता है.

लेकिन संतुलन का ये प्रयास इन छोटे देशों को भारत और चीन के साथ सौदेबाजी का अवसर भी देता है.

भारत अपने किसी पड़ोसी देश के घरेलू बदलाव को प्रभावित नहीं कर सकता लेकिन बांग्लादेश जैसे कुछ मामलों में भारत ने दूरदर्शिता की कमी भी दिखाई है.

सुहासिनी हैदर कहती हैं, “पड़ोस में प्रतिकूल सत्ता परिवर्तन ये बताते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ़ द्विपक्षीय वार्ताओं के ज़रिए क्षेत्रीय भू-राजनीति में परिवर्तन नहीं ला सकती.”

“भारत अमेरिका जैसे ग्लोबल प्लेयर के साथ लगातार बात करता रहता है लेकिन उसे अपने पड़ोस पर भी ध्यान देना चाहिए.

बांग्लादेश में स्थिति ख़ास तौर पर गंभीर थी क्योंकि वहाँ भारत के उच्चायोग के अलावा देश में चार वाणिज्य दूतावास भी हैं. इसके बावजूद भारत वहां के हालात का सही आकलन नहीं कर पाया.”

सुहासिनी हैदर के मुताबिक “बांग्लादेश में भारत सिर्फ़ एक पक्ष के संपर्क में रहा और उसने देश के भीतर विपक्ष को नज़रअंदाज़ किया. अब भारत इसी ग़लती की क़ीमत अदा कर रहा है.”

हैदर कहती हैं कि इसके विपरीत श्रीलंका में भारत की राजनीतिक हालात को बेहतर तरीक़े से हैंडल किया क्योंकि पीएम मोदी ने अनुरा दिसानायके को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत बुलाया था.

वे कहती हैं, “लेकिन कई पड़ोसी देशों में भारतीयों की परियोजनाएं भी हैं, जैसे श्रीलंका में अदानी का प्रोजेक्ट है. भारत को ये समझना होगा कि अगर वो ऐसी परियोजना की हिमायत करता है तो इसके अपने परिणाम होंगे.”