15 अक्तूबर से कोई व्यक्ति किसी दुकान से सामान ख़रीदने के बदले यूपीआई के ज़रिए 2,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करता है तो 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा. लेकिन यह एमडीआर ग्राहक से नहीं बल्कि दुकानदार से वसूला जाएगा.

मान लीजिए आप किसी दुकान से 2100 रुपये की ख़रीदारी करते हैं और भुगतान यूपीआई के ज़रिए करते हैं तो दुकानदार को 8. 4 रुपये एमडीआर के तौर पर देना होगा. 75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपये एमडीआर लगेगा. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले भुगतान और रोज़मर्रा के ज़्यादातर छोटे व्यापारी भुगतान पहले की तरह मुफ़्त रहेंगे.

यूपीआई नेटवर्क का संचालन करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा कि इस शुल्क से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, इनोवेशन और ग्राहक सेवा में निवेश के लिए किया जाएगा.

एनपीसीआई ने कहा, “एमडीआर से मिलने वाला राजस्व केवल यूपीआई ईकोसिस्टम के भीतर ही वितरित किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा में आगे निवेश किया जा सके.”

सरकार और एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई एमडीआर के बाद भी कार्ड के मुक़ाबले काफ़ी सस्ता है. एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर आमतौर पर 1.5% से 2.5% के बीच होता है जबकि डेबिट कार्ड पर 0.90% तक हो सकता है. क़रीब एक दशक पहले शुरू किया गया यूपीआई अब लेनदेन की संख्या के लिहाज़ से दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है.

फ़िनटेक इंडस्ट्री ने पेमेंट कंपनियों के लिए सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया है. अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, ”इन कंपनियों ने यूपीआई को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उनके पास इससे कमाई करने का कोई स्पष्ट तरीक़ा नहीं था.”

पेमेंट कंपनी पाइन लैब्स के सीईओ अमरीश राउ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यूपीआई पर एमडीआर लागू होने से फिनटेक कंपनियों को लेकर बनी धारणा में बड़ा बदलाव आएगा. लंबे समय से इस सेक्टर को ऐसा माना जाता रहा है, जहाँ बिना कमाई का कोई स्पष्ट मॉडल बनाए कारोबार खड़ा किया गया है. यूपीआई के लिए टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल इस धारणा को बदल सकता है, निवेशकों के रुख़ में सुधार ला सकता है और पूरे फ़िनटेक ईकोसिस्टम को बड़ा प्रोत्साहन दे सकता है.”

आलोचकों का कहना है कि यह कारोबारियों पर लगाया गया एक तरह का टैक्स है. उनका तर्क है कि कारोबारी इस लागत को अप्रत्यक्ष तरीक़ों से ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे यूपीआई के विस्तार की रफ़्तार प्रभावित हो सकती है.

भारत पे के सह-संस्थापक और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “यूपीआई पर कोई भी एमडीआर भारत में उस एक चीज़ को ख़त्म कर देगा जो बिना किसी रुकावट के घड़ी की तरह काम कर रही है.”