इस बिल के संसद से पारित होने के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिर वही पुराना रवैया अपनाया जा रहा है.

सरकार पेपर लीक होने के बाद की तैयारी कर रही है ना कि व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, जिससे पेपर को लीक होने से बचाया जा सके.

एक डेढ़ मिनट का वीडियो बयान जारी करके रांका ने कहा है, “आज जो बिल पास हुआ है, उसमें वही दिक्क़त है कि आप पेपर लीक होने के बाद की बात कर रहे हैं. चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे वो कड़ी सज़ा हो या कड़ा जुर्माना. लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं इस पर बात नहीं हो रही.”

“जब तक आप एनटीए में रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, एसएससी को वैधानिक निकाय बनाने की बात नहीं करेंगे, कैलेंडर में और सिलेबस में पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे, जब तक कोचिंग सेंटर की बात नहीं करेंगे, जब तक वेंडर की बात नहीं करेंगे, ब्लैक लिस्टिंग वेंडर को कैसे रोका जाए इसकी बात नहीं करेंगे और कैसे एग्ज़ाम प्रक्रिया को एंड टू एंड मज़बूत बनाया जाए, उसकी बात नहीं करेंगे. जब तक एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक की समस्या हल नहीं होगी. ”

उन्होंने कहा, ”आप इस बिल में पेपर लीक के बाद की स्थिति पर बात कर रहे हैं लेकिन आपको इस पर भी बात करनी पड़ेगी की लीक रोका कैसे जाए. आप हमारा चार्टर देखिए. उस पर आप छात्रों से, शिक्षकों से, जानकारों से डिजिटल और साइबर जानकारों से बात कीजिए. जल्दबाज़ी में फ़ैसले ना लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है.”

नीट परीक्षा में पेपर के चार अलग-अलग सेट होते हैं. इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के कुल 180 सवाल शामिल होते हैं. साल 2024 और 2026 में जो पेपर लीक हुआ वो दो अलग-अलग चरणों में हुआ.

2024 में, आरोप था कि पेपर छपने के बाद लीक हुआ. जांच एजेंसियों के अनुसार, एग्ज़ाम सेंटर तक ले जाते समय सीलबंद ट्रंकों को खोलकर पेपर लीक किया गया.

जांच में कहा गया इसमें लगभग 40 से 50 लोग शामिल थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस घटना से परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हुई और दोबारा परीक्षा कराने की मांग ख़ारिज कर दी.

साल 2026 में, आरोप है कि पेपर एनटीए से बाहर जाने से पहले ही लीक हो गया. आरोप है कि कुछ शिक्षकों ने सिस्टम के भीतर से ही पेपर लीक किया.

अधिकारियों का कहना है कि इस बार छपाई, परिवहन और वितरण से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई. कमज़ोरी प्रक्रिया की शुरुआत में ही थी, यानी पेपर चेन ऑफ कस्टडी में आने से पहले ही कथित तौर पर लीक हो गया.

लेकिन इस नए अधिनियम को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं.

जैसे कि साल 2024 से ही ये क़ानून है, जिसमें जुर्माना और सज़ा का प्रावधान रहा है.

फिर भी साल 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, तो क्या सज़ा के साल और ज़ुर्माने की राशि बढ़ा देने से पेपर लीक पर कितना असर पड़ेगा?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली कहते हैं, ” सरकार पेपर लीक से निपटने के लिए कई स्तर पर नई रणनीति अपना रही है. मौजूदा क़ानून में बदलाव उसी कड़ी में एक हिस्सा है.”

”सज़ा बढ़ने और फास्ट ट्रायल से पेपर लीक करने वालों पर असर पड़ेगा. लेकिन ऐसी परीक्षाओं के संचालन में तीन बातें सबसे अहम होती हैं, विश्वसनीयता , वैधता और साख इस बार जो चूक हुई है, वह पूरे सिस्टम के भीतर हुई है. जिन लोगों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, उन पर भरोसा टूट गया.”

उन्होंने कहा, ”हमें व्यवस्था को और मज़बूत करना होगा और इस तरह की खामियों को पूरी तरह रोकना होगा. इसके लिए भरोसेमंद लोग, भरोसेमंद तंत्र और ज़िम्मेदारी के प्रति भरोसेमंद रवैये की ज़रूरत है, ताकि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की साख बनी रहे. इस बदलाव को लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए.”

अशोक गांगुली कहते हैं, ”परीक्षा के तरीके में भी बदलाव की जरूरत है. ऐसी परीक्षाओं का संचालन एक प्रोफेशनल काम है. इसके लिए जानकारों की ज़रूरत होगी न कि सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों की. ये धारणा बदलनी होगी कि ऐसी परीक्षाएं कोई भी आयोजित कर सकता है. मुझे उम्मीद है कि उच्चस्तरीय समिति जिसका गठन किया गया है, वो इस पहलू पर भी ध्यान देगी.”

“ऐसी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इन्हें सिंगल टियर सिस्टम के तहत आयोजित नहीं किया जाना चाहिए हमें टू-टियर व्यवस्था अपनानी चाहिए.”

”दूसरे चरण में केवल छंटनी करने के बजाय यह आकलन किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार में ज़रूरी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है या नहीं.”

ये नया संशोधन कितना असरदार होगा ये आने वाले सालों में पता चलेगा लेकिन इस वक़्त विपक्ष और एक तबका ये सवाल ज़रूर उठा रहा है कि सिस्टम लीक प्रूफ़ हो ये कैसे सुनिश्चित करें.