सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफ़आईआर से सभी को एक साथ सुरक्षा देने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जवाब देने का मौक़ा मिलना चाहिए. चीफ़ जस्टिस ने उन्हें जांच जल्द पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा, “आरोप बेहद गंभीर है. क़ानून के मुताबिक़ जो भी नतीजे हों, वे सामने आने चाहिए.”

मेहता ने जवाब दिया, “हम एक हफ़्ते में ऐसा करेंगे.”

जब मेहता ने कहा कि इस बीच पत्रकार को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो जयसिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा, “नहीं! हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे.”

इसके बाद बेंच ने संबंधित महिला पत्रकार को किसी भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ़ किया कि यह सुरक्षा सभी महिला पत्रकारों पर सामान्य रूप से लागू नहीं होगी.

सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डिनोटिफ़ाई किए जाने को चुनौती दी. उन्होंने कहा, “किसी नागरिक के प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार को दबाया नहीं जा सकता.”

सुप्रीम कोर्ट के मज़दूर किसान शक्ति संगठन मामले के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “नई दिल्ली सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है.”

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक कमेटी ने इस मुद्दे की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. कोर्ट ने इस चुनौती पर नोटिस जारी किया.

दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी. यू. सिंह ने आरोप लगाया कि पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए गए हैं.

उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों ज़ब्त किए जा रहे हैं? उनकी रोज़ी-रोटी उन पर निर्भर है. उनका काम उन पर निर्भर है. उनकी सामग्री उन डिवाइस में है. वे डिवाइस उन्हें वापस किए जाने चाहिए.”

मेहता ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा, “कोई डिवाइस ज़ब्त नहीं किया गया है.” कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया.

वहीं, सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने अदालतों के आसपास होने वाले प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन को “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया.

उन्होंने कहा कि क़रीब 200 वकीलों ने एक ज्ञापन पर दस्तख़त किए हैं, जिसमें “न्यायपालिका पर दबाव बनाने” को लेकर चिंता जताई गई है.

इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा, “कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता.”

उन्होंने साफ़ किया कि कोर्ट फ़िलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर रहा है. चीफ़ जस्टिस ने कहा, “आज कोई अवमानना की कार्यवाही नहीं. हम सिर्फ़ नोटिस जारी कर रहे हैं. पहले देखते हैं कि जवाब क्या आता है, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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