सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का भाषण रुका, दीपके बोले- ‘मोदी तानाशाह बन चुके हैं’

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Oct 15, 2026

इमेज कैप्शन, सीजेपी और आइसा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जैसे ही नेहा बोरा ने बोलना शुरू किया तब कुछ लोग शोर मचाने लगे

वीडियो कैप्शन, ‘महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे कपड़े खींचे’

दीपके ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए?

अभिजीत दीपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेज़ सरकार जैसा बरताव कर रही है — इमेज कैप्शन, अभिजीत दीपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेज़ सरकार जैसा बर्ताव कर रही है

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार पर तीख़ा हमला बोलते हुए सरकार को ‘तानाशाह’ बताया है.

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी एक तानाशाह बन चुके हैं लेकिन उनमें इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं है.”

बीते कुछ दिनों में सीजेपी कार्यकर्ताओं, वामपंथी छात्र संगठनों, पत्रकारों और सिविल सोसायटी के लोगों पर पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लिए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया.

उन्होंने कहा, “अगर ऐसे ही लोगों को डिटेन करना है तो इमरजेंसी डिक्लेयर करिए. कबतक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे.”

दो दिन पहले ही सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर मंतर पर तिरंगा झंडा लेकर पहुंचने पर गिरफ़्तार किया गया और उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

इसका हवाला देते हुए दीपके ने कहा, “तिरंगा लहराना कब से अपराध हो गया. अंग्रेज़ों के जमाने में ऐसा होता है, आज मोदी और शाह की पुलिस भी यही कर रही है. आज ये दिन आ गए कि हमारे देश में ही तिरंगा नहीं लहराने दिया जा रहा.”

वीडियो कैप्शन, आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा बोलीं, ‘हमें हिरासत में लेने से नहीं रुकेगा आंदोलन’

दीपके ने आरोप लगाते हुए कहा, “नरेंद्र मोदी के लिए ज्ञानेश कुमार तिरंगे से ज़्यादा क्यों अहम हो गए हैं.”

उन्होंने आरोप लगाया कि आज केंद्र में जो सरकार बैठी है उनके जुड़े लोगों की स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भागीदारी नहीं थी.

“इन्होंने अपनी शाखा पर तिरंगा लहराया ही नहीं. जब आशुतोष और सौरव ने तिरंगा लहराया तो आपको दिक्कत होनी ही थी.”

अभिजीत दीपके ने कहा, “यह देश गांधी के विचार और बाबा साहब के संविधान पर चलेगा.”

दीपके ने 16 अक्तूबर शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लोगों से इकट्ठा होने का आह्वान किया है. यह आह्वान जंतर-मंतर को धरना प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने और सीजेपी नेताओं को गिरफ़्तार किए जाने के ख़िलाफ़ किया है.

सीजेपी ने पिछले महीने के अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग रखी थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई.

प्रकाश राज ने क्या कहा?

इमेज कैप्शन, प्रकाश राज ने आरोप लगाया कि फ़ॉर्म 6 का इस्तेमाल कर करोड़ों मुस्लिम वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता और कार्यकर्ता प्रकाश राज भी मौजूद थे. वह भी एसआईआर को ख़त्म करने और ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले सीजेपी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं.

इससे पहले बेंगलुरु में सीजेपी के कार्यक्रम में प्रकाश राज ने कहा था कि सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना काफ़ी नहीं होगा और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ख़त्म किया जाना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहती है तो किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) बनाने से भी समस्या हल नहीं होगी.

प्रकाश राज ने कहा, “कर्नाटक में फ़ॉर्म 7 का इस्तेमाल कर मुस्लिम वोटर्स के नाम को हटाया जा रहा है.”

गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश राज भी उस समय मौजूद थे जब कार्यक्रम में नारेबाज़ी हुई.

बीजेपी क्या कह रही है?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार सीजेपी और विपक्ष के आरोपों को ख़ारिज कर रही है.

10 अक्तूबर को सीजेपी के बड़े प्रदर्शन से पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन को राजनीतिक दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता.

बीजेपी का तर्क है कि चुनावी और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का रास्ता सड़क पर दबाव बनाने के बजाय संसद और न्यायिक प्रक्रिया है. रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि विपक्ष अपने चुनावी प्रदर्शन से निराश होकर सड़क के आंदोलन का सहारा ले रहा है.

बीजेपी की ओर से नेहा बोरा और राहुल गांधी पर बांग्लादेश के प्रदर्शनों से प्रेरित आंदोलन की राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए हैं.

चुनाव आयोग का एसआईआर पर क्या रुख़ है?

इमेज कैप्शन, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के दौरान सूची से हटाए गए नामों को अंतिम तौर पर हटाया हुआ मानना सही नहीं है

चुनाव आयोग लगातार यह कहता रहा है कि एसआईआर क़ानूनी अधिकारों के तहत की जा रही प्रक्रिया है और इसे किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा.

5 अक्तूबर को राहुल गांधी के फ़ॉर्म 6 को लेकर लगाए गए आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में एसआईआर शुरू करने का 24 जून 2025 का आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंज़ूरी से जारी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फ़ैसले में उस आदेश की वैधता को बरक़रार रखा था. आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को “भ्रामक” बताया था.

आयोग का यह भी कहना है कि एसआईआर के दौरान सूची से हटाए गए नामों को अंतिम तौर पर हटाया हुआ मानना सही नहीं है. करीब 13 करोड़ नामों के आंकड़े पर आयोग का कहना है कि इसमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जिन्हें ड्राफ्ट चरण में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट के तौर पर चिह्नित किया गया था. यानी यह आंकड़ा अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की संख्या नहीं है.

आयोग ने ऐसे पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने के लिए भी राज्यों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें फ़ॉर्म 6 के ज़रिए दोबारा शामिल किया जा सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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