हालांकि, विश्लेषक इस मांग की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, “ईवीएम को लेकर सवाल हो सकते हैं लेकिन एमएलसी चुनाव और आम चुनावों की तुलना व्यावहारिक नहीं है. एक स्नातक चुनाव या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तुलना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से नहीं की जा सकती. दोनों के पैमाने में बहुत बड़ा अंतर है.”

शरद गुप्ता कहते हैं, “शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है. कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यह हजारों में, तो कुछ में कुछ लाख तक हो सकती है. इसके मुकाबले एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 15 से 18 लाख तक मतदाता होते हैं. अगर 18 लाख मतदाताओं के वोट बैलट पेपर से गिने जाएं, तो मतगणना में कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. बैलट पेपर से चुनाव कराने में समय अधिक लगता है.”

शरद गुप्ता बैलट पेपर से चुनाव कराने की चुनौतियों पर ज़ोर देते हुए कहते हैं, “जब बैलट पेपर से चुनाव होते थे, तो मतगणना में दो से तीन दिन लग जाते थे. बैलट पेपर छीनने, फाड़ने, मतपेटियों में पानी भरने और मतपेटियां लेकर भागने जैसी घटनाएं भी होती थीं. हिंसा की घटनाएं भी होती थीं.”

हालांकि वो ये भी मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बहाल करना इन चुनौतियों से ज़्यादा अहम है.

शरद गुप्ता कहते हैं, “अगर लोगों की मांग है, तो एक बार बैलट पेपर से चुनाव कराने में कोई हर्ज नहीं है. यह भी करके देख लीजिए, ताकि इस मुद्दे पर हमेशा के लिए बहस खत्म हो सके.”

वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.

अत्री कहते हैं, “दुनिया के अनुभव को देखते हुए बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग को पूरी तरह अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता. जिस मशीन को इंसान ने बनाया है, उसमें गड़बड़ी या हेरफेर की आशंका क्यों नहीं हो सकती? सवाल यह है कि मशीन बनाने वाला इंसान क्या उसमें बदलाव नहीं कर सकता?”

हेमंत अत्री कहते हैं कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चुनावों की प्रक्रिया और चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास बहाल हो.

वो कहते हैं, “जब देश की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, चाहे वे ईवीएम को लेकर हों या मतदाता सूची को लेकर, तो इन चिंताओं का एक साथ समाधान क्यों नहीं होना चाहिए?”

दुनिया में इस समय 30 से अधिक देशों मतदान के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है. भारत और ब्राज़ील इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं.

हालांकि, जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देश ईवीएम जैसी मतदान मशीनों का इस्तेमाल बंद करके फिर से बैलट पेपर की तरफ़ लौट चुके हैं.

हालांकि भारत की ईवीएम और इन देशों में इस्तेमाल की गई मशीनों की तकनीक एक जैसी नहीं थी.

भारत का चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी के दावों को खारिज करता रहा है. निर्वाचन आयोग ज़ोर देकर कहता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है.

चुनाव आयोग के मुताबिक़, ये मशीनें इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है और इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमएलसी चुनावों के बाद आए सोशल मीडिया पर पोस्ट ने एक बार फिर से बैलट पेपर की तरफ़ लौटने की बहस को तेज़ कर दिया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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