21 साल के रोहित सिंह बताते हैं कि वह पिछले पाँच साल से नोएडा की फ़ैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं.

वह ख़ासतौर पर एलईडी टीवी और उससे जुड़े सिस्टम, जैसे साउंड, यूएसबी वग़ैरह की जाँच (टेस्टिंग) का काम करते हैं. प्रीति की तरह ही उनकी कमाई भी करीब 13 हज़ार रुपए महीना है.

पास की एक कॉलोनी में दूसरी मंज़िल पर बने उनके कमरे में बैठकर मैं उनकी ज़िंदगी और काम के बारे में जानना चाहता था.

वह नीचे देखते हुए बोले, “इस कमरे में हम तीन लोग रहते हैं. मकान मालिक एक कमरे में तीन से ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देता.”

छोटे से कमरे में अपने दाहिने हाथ के पास रखे इंडक्शन चूल्हे की ओर इशारा करते हुए वह बोले, “यहीं हम खाना बनाते हैं. दो लोग पलंग पर सोते हैं और एक नीचे फ़र्श पर. हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे. हम किसी भी हद तक जा सकते हैं. क्या अपने हक़ की मांग करना गलत है?”

वो कहते हैं, “हम बहुत मेहनत करते हैं. अक्सर 12 घंटे की शिफ़्ट होती है. सुबह छह बजे उठते हैं. खाना बनाते हैं. काम पर जाते हैं. रात नौ बजे लौटते हैं. फिर से खाना बनाते हैं और 11 बजे सोते हैं. इस कमरे के लिए हम 5,500 रुपए महीने किराया देते हैं. मेरी तनख़्वाह देखिए और ख़र्च देखिए. महँगाई बहुत बढ़ गई है. गैस सिलेंडर 3,500 रुपए तक आ रहा है.”

हमने उनसे पूछा क‍ि क्या उन्होंने कभी अपनी फ़ैक्ट्री में वेतन बढ़ाने की बात की?

वह कहते हैं, “जब हम पूछते हैं तो कहते हैं, तुम्हारी जगह और लोग आ जाएँगे. चाहो तो नौकरी छोड़ दो. मैं रोज़ 12–14 घंटे काम करता हूँ. यह देखकर मेरे माता-पिता परेशान रहते हैं. इसलिए मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताता.”

‘हम जैसे लोग अंदर से टूट चुके हैं. लेकिन ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है वह अंदर से हर इंसान को खोखला कर देती है. अब नोएडा नहीं आयेंगे, सर. कोई फ़ायदा नहीं है. ख़र्चे देखिए. हम कमाते कुछ भी नहीं. मैंने अपनी ज़िंदगी और करियर के चार-पाँच साल बर्बाद कर दिए”।

पुलिस कमिश्नर ने 14 अप्रैल को प्रदर्शन के पीछे किसी ‘बड़ी साज़िश’ की ओर इशारा किया था.

दूसरी ओर प्रशासन ने हालात शांत करने की कोशिश की.

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की जिला अधिकारी मेधा रूपम ने पत्रकारों से कहा, “श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख माँग थी – वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है.”

“इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए हैं. जैसे, मज़दूरों को हर महीने की 10 तारीख से पहले पूरी तनख़्वाह उनके बैंक खातों में दी जाएगी. उन्हें हर साल नवंबर से पहले बोनस दिया जाएगा. अगर मज़दूरों से ओवरटाइम कराया जाता है तो उन्हें दोगुना वेतन दिया जाएगा. अगर उनसे साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तब भी उन्हें दोगुना वेतन दिया जाएगा.”

सरकारी जानकारी के अनुसार, नोएडा में न्यूनतम मज़दूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी गई है.

इसके अलावा उन्होंने कहा, “हर जगह यौन उत्पीड़न से जुड़ी समितियाँ बनाई जाऍंगी. इन समितियों की अध्यक्षता महिलाएँ करेंगी. शिकायत के लिए बॉक्स लगाए जाऍंगे. कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं. मज़दूर वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हम इसकी निगरानी करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे.”

प्रशासन ने बताया वह मज़दूरों से संपर्क कर रहा है. यही नहीं, नई न्यूनतम मज़दूरी व दूसरे बदलावों की जानकारी वाले पोस्टर अलग-अलग जगहों पर लगाए गए हैं.

हालाँक‍ि, ज़िला प्रशासन ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को चेतावनी दी है कि अगर एजेंसी के ज़रिए आए मज़दूर हिंसा या गड़बड़ी में शामिल पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.

बीबीसी ने कुछ कंपनियों से बात करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने टिप्पणी करने से मना कर दिया.

नोएडा की कंपनी लायंस वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के सीनियर अधिकारी यशपाल सिंह ने कहा कि अभी तक उन्हें इस तरह के कोई निर्देश नहीं मिले हैं.

वे कहते हैं, “जब ये नियम लागू होंगे, तब हम देखेंगे कि इन्हें कैसे लागू किया जाए.”

लेकिन मज़दूर अब भी संदेह में हैं. चाहे वह प्रशासन के बारे में हो या फ़ैक्ट्री मालिकों के बारे में.

एक फ़ैक्ट्री मज़दूर शोएब ख़ान ने कहा, “हम काम करना चाहते हैं, लेकिन लगता है हमारी परेशानियाँ किसी को दिखाई ही नहीं देतीं.”

उनके साथी अरुण सिंह ने कहा, “26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त.हमें छुट्टी नहीं मिलती. फ़ैक्ट्री मालिक हमें काम पर बुला लेते हैं. अगर सरकार सच में हमारे साथ होती तो आज हम अपने दोस्तों और साथियों को ढूँढने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगा रहे होते.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.