ऊर्जा विशेषज्ञ बिजली क्षेत्र को चरम अव्यवस्था का शिकार बताते हैं.

अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद नए बिजली केन्द्रों की स्थापना पर काफी जोर दिया गया.

बिजली और ईंधन की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि अधिनियम पारित करके उन्हें छूट दी गई.

इस कानून के तहत बिना किसी टेंडर के ही एक के बाद कई बिजली उत्पादन केंद्रों का निर्माण किया गया. व्यापारियों के अलावा अवामी लीग के कई नेताओं ने भी बिजली उत्पादन केंद्रों का मालिकाना हक हासिल कर लिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि कई बिजली उत्पादन केंद्रों की स्थापना के बावजूद उनसे उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हो रहा है.

इसकी वजह यह है कि पैसों की कमी के कारण तेल और गैस खरीदने में दिक्कत हो रही है.

देश में कोयला आधारित चार बड़े बिजली उत्पादन केंद्र हैं. इनके नाम क्रमशः पायरा, रामपाल, एस. आलम और मातारबाड़ी बिजली केंद्र हैं.

इन चारों की कुल उत्पादन क्षमता पांच हजार मेगावाट है. लेकिन सप्लाई लाइन नहीं होने के कारण वहां पैदा होने वाली बिजली को ढाका तक लाना संभव नहीं हो रहा है.

बावजूद इसके उनको कैपेसिटी चार्ज का भुगतान करना पड़ता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कैपेसिटी यानी क्षमता की दिक्कत नहीं है. लेकिन सप्लाई लाइन पर्याप्त नहीं होने की वजह से उत्पादन क्षमता के बावजूद बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है.

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि 60 फीसदी ईंधन के आयात के कारण यह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है.

एक ऊर्जा विशेषज्ञ नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, “अदानी के साथ हुए समझौते के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है. लेकिन इस समय अगर अदानी के संयंत्र से मिलने वाली बिजली की सप्लाई बंद हो गई तो परिस्थिति और भयावह हो जाएगी.”

उन्होंने कहा, ” अदानी को जो 80 करोड़ डॉलर मिलने हैं वह तो समझौते के मुताबिक उनका अधिकार है. लेकिन अगर इस समय हम उनको पैसे नहीं दे सकते तो वो लोग कब तक उधारी में बिजली की सप्लाई करते रहेंगे?”

उनका कहना था, “अदानी समूह का कहना है कि बकाए की रकम 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की स्थिति में यह सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं होगा. कंपनी 50 करोड़ डॉलर तक बकाया देने को तैयार है.”

वो कहते हैं, ” दरअसल, समझौते के मुताबिक उसके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है. लेकिन अदानी समूह ने इस पर सहमति दे दी है. लेकिन सवाल है कि बकाए की रकम 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की स्थिति में क्या होगा?….उनको भी तो कोयले का आयात करना पड़ता है. उसके अलावा लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च भी है.”