2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की. लेकिन उसके बाद हुए 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में चुनाव पार्टी अपने दम पर 100 सीटें नहीं जीत पाई है.

सरकार ने कहा, “बीजेपी को पीछे धकेलने की ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय पार्टियों पर इसलिए भी आ गई क्योंकि नेशनल दल, ख़ासकर कांग्रेस, अपने ख़राब स्ट्रक्चर के कारण बीजेपी का मुक़ाबला करने में असमर्थ रही.”

हालांकि इस गिरावट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस को ही हो सकता है.

नीरजा चौधरी कहती हैं, “पार्टी को इस मौक़े का फ़ायदा उठाना चाहिए. ममता बनर्जी को हार के बाद अपने पहले बयान में ‘इंडिया ब्लॉक’ के लिए काम करने की बात करते देखकर मैं काफ़ी हैरान थी. मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानती हैं कि उनके और उनकी पार्टी के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. यह अस्तित्व का सवाल है.”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने 2024 में अखिलेश यादव के साथ काम किया था. इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उनका समर्थन न करने का कोई कारण नहीं है. इसी तरह, केरल जैसे राज्य में, भले ही कांग्रेस गठबंधन जीत गया हो, लेकिन उनके लिए यह सुनिश्चित करना समझदारी होगी कि वाम मोर्चा पूरी तरह से न टूट जाए. अन्यथा बीजेपी को फ़ायदा होगा.”

हालांकि, एक्सपर्ट्स क्षेत्रीय दल के दोबारा उभरने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 31.34 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करते हुए 282 सीटें जीतीं. 2019 में यह बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गया और उसे 303 सीटें मिलीं. लेकिन 2024 में सीटें घटकर 240 रह गईं और वोट शेयर 36.5 प्रतिशत रहा.

मुखोपाध्याय के मुताबिक, “दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है. पहला- अगर आप बीजेपी के वोट शेयर को देखें, तो उसके प्रभुत्व के बावजूद, ऐसा नहीं है कि उसे 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर हासिल हुआ है.”

“इसका मतलब है कि ग़ैर-हिंदुत्व राजनीति के लिए बीजेपी का मुक़ाबला करने के लिए जगह बची है. सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय नेता, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, उमर अब्दुल्लाह हों या अन्य, क्या वे ख़ुद को नए सिरे से स्थापित करके उस जगह को हासिल कर पाएंगे?”

सरकार के मुताबिक, उन्हें बीजेपी से भी सीखने की ज़रूरत है.

वह कहते हैं, “बीजेपी यूपीए को लगातार घेरने के लिए मुद्दे पैदा करने में इसलिए सफल रही क्योंकि उसके पास सही तरह के लोग थे जो नए सोशल मीडिया या मैसेजिंग के माध्यम से नैरेटिव बनाने या बिगाड़ने के लिए उसे सही तकनीकी इनपुट दे सकते थे.”

“विपक्ष को एकजुट होने, विशेषज्ञों के साथ बैठने और उपलब्ध तकनीकी विकल्पों का विश्लेषण करने की ज़रूरत है. विपक्षी दलों को बीजेपी के उन्हें ख़त्म करने के लिए उठाए जा रहे क़दमों का अध्ययन करने की ज़रूरत है.”

वहीं मुखोपाध्याय ने कहा, “इसके अलावा पारंपरिक तरीक़ा भी है. संबंधित राज्यों की ख़ास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें आंदोलनकारी राजनीति का रास्ता अपनाना होगा. जन आंदोलनों के जरिए उन मुद्दों को उठाना होगा जो जनता से जुड़े हों.”

“ऐसा ही आखिरी आंदोलन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और 2024 में कांग्रेस, बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब रही. यह एक अलग बात है कि तब से मोदी ने फिर से अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है. लेकिन यह दिखाता है कि इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित