महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में कहा कि कुछ निर्दोष लोग भी फंसे थे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पवार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील पेश करेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है, जो चर्चा में आ गया है।
उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ निर्दोष लोग भी फंसे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाया स्थगन
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन लगा दिया है, लेकिन आरोपियों की रिहाई पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र के कड़े आतंकवाद विरोधी कानून MCOCA में अन्य मामलों के लिए नजीर नहीं बनेगा।
अजित पवार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कुछ निर्दोष भी इस केस में फंस गए थे। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो। लेकिन जो दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील पेश करेगी और हाई कोर्ट के फैसले में जो कमियां थीं उन्हें सामने लाया जाएगा।
भाषा विवाद पर अजित पवार का बयान
बता दें, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लेकिन अजित पवार का बयान सरकार के इस रुख से कुछ हद तक अलग माना जा रहा है।
अजित पवार ने हाल ही में महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मराठी नहीं जानता है तो विनम्रता से कहे कि वो मराठी सीख रहा है। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।