दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के मामले में लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले का विरोध किया है। सरकार ने CAQM से इसे वापस लेने का आग्रह किया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार बताया कि कमिशन के फ्यूल देने से रोक लगाने वाले फैसले पर सरकार ने आपत्ति जताई है। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और लोगों के निजी जीवन पर इससे बुरा असर पड़ रहा है। कमिशन से कहा गया है कि अगर इस फैसले को लागू करना हो तो मार्च 2026 में करे, ताकि दिल्ली सरकार उस वक्त तक पुख्ता सिस्टम तैयार कर ले। उन्होंने कहा कि पंपों पर सिस्टम AAP की सरकार के वक्त लगाया गया था।
सामाजिक-आर्थिक संतुलन जरूरी: CM
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने CAQM को लेटर लिखा। फ्यूल बैन का फैसला लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। किसी भी फैसले को लागू करते समय लोगों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के साथ संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।