ट्रंप की व्यापार धमकियों और मध्य-पूर्व युद्ध के झटके के बाद, वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देना कई सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक ज़रूरी ज़रूरत बन गया है.

यह सम्मेलन जो चीज़ ज़रूर दे पाया, वह है ऐसी मुलाक़ातों के लिए एक मंच, जिनकी कल्पना कुछ महीने पहले तक मुश्किल लगती थी.

ईरान के पेज़ेशकियान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने साथ बैठकर बातचीत की, युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच यह अब तक की सबसे उच्च-स्तरीय आमने-सामने की मुलाक़ात मानी जा रही है.

इस वीकेंड ने तेहरान को यह दिखाने का मौक़ा दिया कि अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमलों और आर्थिक दबाव के बीच वह अकेला नहीं खड़ा है.

जहां ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों, वॉशिंगटन के “ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट” और अपने बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी का सामना करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पेज़ेश्कियान ने मलेशिया, भारत और इथियोपिया समेत ब्रिक्स सदस्यों के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर ज़ोर दिया.

चीन की बात करें तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग सात साल बाद पहली बार दिल्ली आए थे. साल 2020 के सीमा विवाद के बाद से भारत और चीन के बीच गहरा अविश्वास रहा है, लेकिन अब यह तनाव कम हुआ है. दोनों देशों के व्यापार में भी बड़ा असंतुलन है और व्यापार घाटा चीन के पक्ष में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है.

शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया. हालांकि, मोदी ने अपने जाने-पहचाने अंदाज़ में उन्हें गले नहीं लगाया. शी जिनपिंग दिल्ली में 24 घंटे से भी कम समय तक रहे. वह शनिवार रात मोदी की ओर से दिए गए विशेष भोज में भी शामिल नहीं हुए.

लेकिन इसके बावजूद, इतने उलझे हुए रिश्ते वाले इन दो देशों के लिए यह वीकेंड एक बड़ा पल था. आधिकारिक बयानों के मुताबिक़, दोनों नेता कारोबारी संबंधों और आवागमन (ट्रांसपोर्ट) संपर्क को मज़बूत करने और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर सहमत हुए.

त्रिगुणायत का मानना है कि यह हाल के सालों में रिश्तों में आ रही धीरे-धीरे गर्माहट का ही एक हिस्सा है, और दोनों पक्षों की तरफ़ से साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी है. लेकिन इससे कोई ठोस प्रगति होगी या नहीं, यह देखना अभी बाक़ी है.

वे कहते हैं, “मैं हमेशा कहता हूं कि हमें भरोसा तो करना है, लेकिन पहले जांच-परख भी ज़रूरी है.”

इस सम्मेलन ने दिखाया कि ब्रिक्स, पश्चिम के दबदबे वाली संस्थाओं से बाहर, प्रतिद्वंद्वियों के लिए बातचीत करने और रणनीतिक तालमेल बिठाने की जगह बना सकता है.

सबसे मुश्किल सवाल यह है कि आगे क्या होगा. यह साफ़ है कि सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा एक नई वैश्विक व्यवस्था की ज़रूरत है, लेकिन इसकी जगह असल में क्या आना चाहिए और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसका जवाब देना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है.

अतिरिक्त रिपोर्टिंग: शार्लट स्कार

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.