सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अदालतें हैंडबुक में दी गई बातों का पालन करें। राज्य सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी करें कि वे एफआईआर दर्ज करते समय और चार्जशीट दाखिल करते समय हैंडबुक का पालन करें। हम तर्कपूर्ण फैसला भी अपलोड करेंगे।”

महिला की चीख-पुकार सुनकर उसके पिता दरवाजे की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। एफआईआर दर्ज होने और जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की बलात्कार की कोशिश और गलत तरीके से बंधक बनाने की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। उसने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।

सबूतों पर दोबारा विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि रेप की कोशिश के आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई मेडिकल सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ट्रायल के दौरान जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी और अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों पर टिका था।

मामले के तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन रेप की कोशिश का अपराध साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत ने माना कि अगर अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से मान भी लिया जाए तो भी लगाए गए आरोपों से आईपीसी की धारा 354 के तहत किसी महिला की मर्यादा भंग करने का अपराध साफ तौर पर साबित होता है।

हाई कोर्ट ने कहा, “मुझे लगता है कि अपील करने वाले ने पीड़िता को स्टूडियो के अंदर बंद करके, दरवाजा बंद करके, उसकी सलवार उतारने की कोशिश करके और उसकी छाती दबाकर उसके साथ छेड़छाड़ करके आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। ये हरकतें साफ तौर पर साबित करती हैं कि महिला पर आपराधिक बल का इस्तेमाल इस इरादे से या कम से कम इस जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसी हरकतों से उसकी मर्यादा को ठेस पहुंच सकती है।”

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