वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर लिखा, “कोई सहानुभूति नहीं. कोई खेद नहीं. निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत का कारण बने हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया सिर्फ़ इन हमलों को अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के उल्लंघन का नतीजा बताकर सही ठहराने की कोशिश करती है.”

“कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय क़ानून का खुला उल्लंघन है. अमेरिकी राजनयिकों को तलब करना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है. क्या अब भारत सरकार के लिए सिर्फ़ ‘लाल आंख’ दिखाने से आगे बढ़कर कुछ करने का समय नहीं आ गया है?”

इंडो पेसिफ़िक मामलों के एक्सपर्ट प्रोफ़ेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने एक्स पर लिखा, “रुबियो की बातें असंवेदनशील थीं और इनसे अमेरिका-विरोधी भावनाएं और भड़केंगी. उन्होंने भारत को हुई जान-माल की हानि पर संवेदना तक नहीं जताई. ट्रंप का अमेरिका भारत का कैसा ‘दोस्त’ है.”

प्रोफ़ेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “भारत सही तौर पर अमेरिका के सामने ‘क़ानून के शासन’ की बात उठा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि ट्रंप का अमेरिका अब असल में इसमें यकीन नहीं रखता.”

उनका कहना है, “इसके बजाय, ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली सोच में यकीन रखता है. असल में यह एक साम्राज्यवादी विदेश नीति है.”

भारत की पूर्व विदेश सचिव और विदेश मामलों की जानकार निरूपमा राव ने प्रोफ़ेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि रुबियो-जयशंकर की बातचीत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बड़े ट्रेंड की याद दिलाती है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, “ताक़त पूरे ज़ोर से पाबंदी, ब्लॉकेड, टैरिफ़ और ज़बरदस्ती की भाषा बोल रही है. इसके नतीजों को समझाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल नहीं किया गया. तीन भारतीय नाविक मारे गए हैं. (अमेरिका का) आधिकारिक जवाब क़ानून लागू करने पर फ़ोकस को लेकर है.”

निरूपमा राव के मुताबिक़, “अमेरिका बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है और वह नरमी से बात भी नहीं कर रहा है.”

भारत के रुख़ पर सामरिक मामलों के जाने माने विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने कहा, “ओमान के पास भारतीय क्रू वाले तीन कमर्शियल टैंकरों पर अमेरिकी नौसेना के लगातार हमलों में तीन मर्चेंट नाविकों की मौत हुई. मोदी सरकार की इस पर कमज़ोर प्रतिक्रिया के ख़िलाफ़ जनता की नाराज़गी ने ही शायद इस मांग और औपचारिक विरोध को जन्म दिया है.”

उन्होंने आगे लिखा, “फिर भी प्रतिक्रिया (भारत की) कमज़ोर ही है. इसे ‘उचित नहीं’ बताया गया है, मानो निहत्थे नाविकों की हत्या कोई ऐसी बात हो जिस पर बस बहस की जा सकती है, न कि कोई ऐसी घटना जिसके लिए ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए. अभी भी अमेरिका से माफ़ी मांगने या पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा देने की कोई मांग नहीं की गई है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि नई दिल्ली इस मामले को सामान्य डिप्लोमैटिक औपचारिकताओं से आगे ले जाने का इरादा रखती है.”

अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स के कूटनीतिक संवाददाता एडवर्ड वॉन्ग ने मार्को रुबियो के रुख़ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे ‘भारत को चेतावनी’ कहा है

उन्होंने लिखा, “ट्रंप प्रशासन की ऐसी कार्रवाइयां जारी हैं जिससे भारत नाराज़ हो. ख़ास तौर पर हाल ही में ओमान के पास एक कमर्शियल जहाज़ पर सैन्य हमला, जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए. अब रुबियो ने भारत को चेतावनी है.”

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की कूटनीतिक संपादक सुहासिनी हैदर के मुताबिक़, जयशंकर और रुबियो के बीच हुई बातचीत के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के बयान से दोनों के बीच गहरे मतभेदों का पता चलता है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, “सेक्रेटरी रुबियो ने ज़ोर देकर कहा कि सभी कमर्शियल जहाज़ों को अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना चाहिए, क्योंकि वे स्ट्रेट (समुद्री रास्ते) में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”

रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बक्शी ने भारतीय नाविकों की मौत और भारत-अमेरिका दोस्ती को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा, “ईरान का 90% तेल चीन जाता है. ख़बरों के मुताबिक़, एक सौ से ज़्यादा चीनी जहाज़ों ने इस नाकेबंदी को तोड़ा है. किसी भी चीनी या रूसी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ.”

उन्होंने लिखा, “भारत ने अमेरिका से दोस्ती के लिए सबकुछ करने की कोशिश की लेकिन अमेरिका ने भारतीय नाविकों की हत्या कर इसका जवाब दिया.”

उन्होंने लिखा, “किसिंजर ने सही कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना ख़तरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है. एक सोच ऐसी भी है जिसे ग़रीब भारतीयों की मौत से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता. उन्हें लगता है कि उनकी मौत से यूरोप (जी-7) में मजे में खलल नहीं पड़ना चाहिए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.