निशान सिंह ने बताया कि यह ज़मीन शुरू में मदन मोहन लाल के नाम थी और उनका निधन 1991 में हो गया था.

उनकी मौत के बाद, आरोप है कि उनके परिवार के सदस्यों ने 1997 में फर्ज़ी रजिस्ट्री के ज़रिए यह ज़मीन दारा सिंह, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, सुरजीत कौर और मंजीत कौर को बेच दी.

निशान सिंह की हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक़, साल 2021 में हलवारा एयर फोर्स स्टेशन के कमांडेंट इस धोखाधड़ी को सामने लाए थे और फ़िरोज़पुर के डिप्टी कमिश्नर से जांच की मांग की थी, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

इसके बाद निशान सिंह ने दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट में याचिका दाख़िल की. उन्होंने कहा कि ज़मीन के असली मालिक मदन मोहन लाल की मौत 1991 में हो गई थी, लेकिन आरोप है कि 1997 में फर्ज़ी रजिस्ट्री के ज़रिए यह ज़मीन बेच दी गई.

निशान सिंह ने बताया कि 2009-10 में सुरजीत कौर, मंजीत कौर, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, दारा सिंह, रमेश कांत और राकेश कांत को इस ज़मीन का मालिक दिखाया गया, जबकि सेना ने कभी यह ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं की.

इस मामले में करीब दो साल पहले निशान सिंह ने कोर्ट का रुख़ किया था. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फ़िरोज़पुर के डिप्टी कमिश्नर की लापरवाही पर नाराज़गी जताई और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख को इस मामले की जांच करने को कहा था. कोर्ट ने 30 अप्रैल को दिए गए फ़ैसले में चार हफ़्ते के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था.

इससे पहले, भारतीय वायु सेना ने भी पंजाब के राज्यपाल से इस मामले में दख़ल देने की मांग की थी.

इसी बीच, जिन लोगों ने यह ज़मीन खरीदी है, उन्होंने भी ज़मीन पर कब्ज़ा लेने के लिए अलग-अलग अदालतों का रुख़ किया है.

याचिकाकर्ता निशान सिंह ने बताया कि ज़मीन खरीदने वाले लोग ज़िला अदालत में कब्ज़े का मामला जीत चुके हैं, लेकिन भारतीय वायु सेना ने इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

इस मामले में ज़मीन ख़रीदने वालों में से एक जागीर सिंह का दावा है कि उन्होंने यह ज़मीन उसके मालिकों से खरीदी थी.

उनका कहना है, “हमारी सेना से कोई लड़ाई नहीं है, हमने यह ज़मीन सीधे मालिकों से खरीदी थी. लेकिन अब हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है. इस ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है.”

“हम 1975 से यह ज़मीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे, फिर 1997 में इसे खरीद लिया. लेकिन 2001 में सेना ने हमें यहां से निकाल दिया और तब से हम कोर्ट में मुक़दमा लड़ रहे हैं. हमारा एक मोटर कनेक्शन अब भी इसी ज़मीन में चल रहा है. हमारी सिर्फ़ एक मांग है- हमें हमारी ज़मीन वापस दी जाए.”

वहीं, मुख़्तियार सिंह का कहना है, “मेरे पिता दारा सिंह ने यह ज़मीन खरीदी थी और इसकी रजिस्ट्री मेरे भाई, मां और मेरे नाम करवाई गई थी.”

सरकारी अफ़सरों पर आरोप लगाते हुए मुख़्तियार सिंह कहते हैं, “हमने पुराना रिकॉर्ड देखकर ज़मीन खरीदी थी. हम अनपढ़ हैं, लेकिन इस विभाग के अफ़सर और डीसी तो पढ़े-लिखे थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि यह ज़मीन सरकारी है?”

“अगर यह सरकारी ज़मीन थी तो अफ़सरों ने इसे रजिस्ट्री करके हमें क्यों दी? अगर हमने इसकी रजिस्ट्री करवा ली है, तो हमें हक़ मिलना चाहिए. हम 2001 से कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए.”

याचिकाकर्ता निशान सिंह ने कहा, “पंजाब विजिलेंस ने जांच की और मामला पुलिस को सौंप दिया. जबकि इस मामले में कार्रवाई खुद पंजाब विजिलेंस को करनी चाहिए थी. यह पूरी धोखाधड़ी वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है. इसलिए इसमें रिश्वतखोरी भी शामिल है. लेकिन एफ़आईआर में सिर्फ़ ज़मीन बेचने वालों पर मामला दर्ज किया गया है. अफ़सरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.”

“साथ ही मुझे शिकायतकर्ता बना दिया गया, जबकि मैं तो सिर्फ़ गड़बड़ी का खुलासा करने वाला था. असली शिकायतकर्ता तो सेना या सरकार को होना चाहिए था.”

डीएसपी करन शर्मा ने कहा, “हमने जांच शुरू कर दी है. जो भी इस मामले में शामिल होगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.”

निशान सिंह का कहना है कि भारतीय वायु सेना ने 1962, 1965 और 1971 की जंग के दौरान इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया था.

यह हवाई पट्टी 1932 से इस्तेमाल में है. भारतीय वायु सेना ने भी अपनी शिकायत में यह बात कही है.

निशान सिंह के मुताबिक़, यह ज़मीन 1932 से पहले वायु सेना ने अधिग्रहित की थी. इस समय यह ज़मीन भारतीय वायु सेना के कब्ज़े में है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित